नव्या फौजदारी कायद्यांनुसार महाराष्ट्रात काय बदल होणार?

महाराष्ट्रात फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस आयुक्त कार्यालयांमध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे लागू करावेत, नवीन फौजदारी कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने अभियोग संचालनालय तयार करावे, असे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून 2024 पासून देशात लागू झाले आहेत. 2023 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं. विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती. त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यांवर संसदेत सखोल चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं मत, त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं. भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला होता. त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत त्यांच्या पद्धतीनं बदल करता येणार असल्याचं केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं होतं. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाणी महाराष्ट्रात नव्हे फौजदारी कायदे लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या सहा महिन्यात हे कायदे राज्यात लागू होणार असल्याच म्हटल आहे.