मुंबई- राज्य सरकारने एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल मंजूर केला आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरण शक्य नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा अखेरीस राज्य सरकारने निकाली काढला आहे.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेवण्यात आला होता. अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. शुक्रवारी या अहवाल संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. शेकडो कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेले आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असल्या तरी, विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी कायम आहेत. या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढाई सुरू होती.
याबाबत त्रिसदस्यीय समिती देखील स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण शक्य नाही, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळं संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेर निराशा पडली आहे.
