मुंबई- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात दाखल असलेली सर्व प्रकरण आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा आदेश दिला असून त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसल्याचे बोलले जात आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण संपूर्ण ढवळून गेले आहे. परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. यासोबतच परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणात नवी एफआयआर दाखल झाल्यास त्याचा तपासही सीबीआयच करणार असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
परमबीर सिंह यांनी लेटर बॉम्ब टाकत 100 कोटींच्या वसुलीचा खळबळजनक आरोप केला होता. 20 मार्च 2021 या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून परमबीर सिंग यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात 100 कोटी वसूली आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या आरोपाने राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.
परमबीर सिंह यांनी टाकलेल्या लेटरबॉम्ब नंतर परमबीर सिंह यांच्यावर आरोप करत महाराष्ट्रातील विविध पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी मुंबई हायकोर्टात परमबीर सिंह यांनी याचिका केली होती की, सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयने करावा. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य केली आहे.
