देवेंद्र फडणवीस 3.0 सरकारचं पहिलंच अर्थसंकल्पीय बजेट राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलं. जवळपास सात लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून, त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यांच्या विभागाला अधिकच प्राधान्य देण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक प्राधान्य महिला व बालविकास विभागाला देण्यात आला. महिला व बालविकास खात्यासाठी सर्वाधिक 31,907 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील बहुतांशी रक्कम ही लाडकी बहीण योजनेसाठी खर्च होईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधीचे तरतूद ही महिला व बालविकास विभागाला करण्यात आली असून सर्वात कमी निधीची तरतूद ही विधिमंडळ सचिवालयासाठी करण्यात आली. अर्थमंत्री अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना सर्वाधिक निधीचं वाटप झालं, भारतीय जनता त्याच्या मंत्र्यांना दुसऱ्या क्रमांकाचा निधीचं वाटप झालं असून शिंदेंची शिवसेना निधी वाटपामध्ये तिसऱ्या स्थानावर गेली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याचा निधी हा 10 हजार कोटींनी कापला आहे.
कोणत्या विभागाला किती निधी?
महिला बालविकास विभाग – (31,907 कोटी)
ऊर्जा विभाग – (21,534 कोटी)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग(19,079 कोटी)
जलसंपदा विभाग(15,932कोटी)
ग्रामविकास विभाग (11,480 कोटी)
नगरविकास विभाग (10,629 कोटी)
कृषी विभाग(9,710 कोटी),
नियोजन विभाग(9,060कोटी),
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग(4,368कोटी),
मृद व जलसंधारण विभाग(4,247कोटी),
पाणीपुरवठा विभाग(3,875कोटी),
सार्वजनिक आरोग्य विभाग (3,827कोटी),
परिवहन विभाग (3,610 कोटी),
शालेय शिक्षण विभाग (2,959 कोटी),
सामाजिक न्याय विभाग (2,923 कोटी),
वैद्याकीय शिक्षण विभाग (2,517 कोटी),
वने विभाग (2,507 कोटी),
गृह विभाग (2,237 कोटी),
रोजगार हमी योजना विभाग (2,205 कोटी),
पर्यटन विभाग (1,973 कोटी)
उच्च शिक्षण विभाग (810 कोटी),
विधिमंडळ सचिवालय विभाग (547 कोटी)
कोणत्या पक्षाला किती निधी?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यांना – 2 लाख 47 हजार 500 कोटी
भाजपच्या मंत्र्यांना – 1 लाख कोटी
शिवसेनेच्या मंत्र्यांना – 87 हजार कोटी
