देशात अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यावर चर्चा सुरू आहेत. भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर हा कायदा लागू करण्याच्या चर्चा आणखी वाढल्या. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात देखील हा कायदा लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा हा कायदा लागू करणं गरजेचं असल्याचा भाष्य केलं. या कायद्यामुळे धर्मावर गदा येईल, आरक्षण धोक्यात येईल, पूजा अर्चा करण्यावर मर्यादा येतील असे अनेक समज आणि गैरसमज लोकांमध्ये आहेत. त्यामुळेच हा कायदा नेमका काय आहे आणि हा कायदा लागू केल्यास नेमकं काय होईल वाचा सविस्तर.
हा कायदा म्हणजे इतर धर्मियांवर हिंदू धर्म लादल्यासारखं आहे असा आरोप अनेक दिवसांपासून होत आहे त्यामुळे परवा झालेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी याच कायद्याबाबत बोलताना नवीन शब्दप्रयोग केला. समान नागरी कायदा ऐवजी सेक्युलर सिविल कोड लागू करणे गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. मात्र दोन्ही शब्दप्रयोगांचा अर्थ एकच आहे. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं तर समान नागरी कायदा हा नावाप्रमाणेच सर्वांसाठी समान असलेला काय आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, मूल दत्तक घेणे आणि धर्मांतर्गत असलेल्या इतर काही चालीरीती आपापल्या धर्माप्रमाणे न राहता सर्वांसाठी समान असतील. जसे की मुस्लिम धर्मियांमध्ये असणारा तीन तलाक किंवा एका पेक्षा जास्त लग्न करण्याचा धर्मांतर्गत कायदा नसून सर्व जाती धर्मातील लोकांसाठी एकच कायदा असेल.
या कायद्याविषयी संविधान काय म्हणतं ?
हा कायदा लागू करण्याची भाजपची अनेक वर्षांपासून ची इच्छा आहे. अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांनी हाच मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यातून देखील मांडलाय. मात्र याबाबत संविधानात नेमकं काय म्हटलं हे जाणून घेणेदेखील महत्त्वाचं आहे.
संविधानाच्या कलम 44 मध्ये भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्याची तरतूद आहे. कलम 44 हे संविधानाच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहे. यात नमूद केल्यानुसार समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक’ या तत्त्वाचे पालन करणे, हे या अनुच्छेदात सांगण्यात आले आहे.
त्याच अनुषंगाने भारतीय न्यायव्यवस्थेने देखील अनेकदा समान नागरी कायदा करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये शाह बानो यांचे 1985 मधील तिहेरी तलाकचे गाजलेले प्रकरण असेल किंवा 1995 मधील बहुपत्नीत्वाशी संबंधित सरला मुद्गल प्रकरण असेल. अशा अनेक खटल्यांमध्ये समान नागरी कायदा केला जावा असा आशय सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मांडलाय. शहाबानो प्रकरणानंतर भाजपने समान नागरी कायद्याची मागणी लावून धरली. तर 2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारत देश हा धर्म जात प्रांत समुदाय याच्या पलीकडे गेला आहे. अनेक जाती-धर्मां मधील अडथळे कमी होत आहेत. मात्र यामुळे वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये असलेल्या विवाह आणि घटस्फोट विषयक नियमांमुळे तरुण पिढीला अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं होतं.
दोन राज्यांमध्ये कायदा लागू
समान नागरी कायद्याची केवळ चर्चाच आहे असं नाही तर भारतातील दोन राज्यांमध्ये हा कायदा लागू सुद्धा करण्यात आलंय हे तुम्हाला माहिती आहे का. गोव्यात 1965 पासून समान नागरी कायदा लागू आहे. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी विवाह, वारसा हक्क, घटस्फोट हुंडा आणि दत्तक घेणे याबाबत एकच कायदा आहे. या कायद्यानुसार गोव्यातील मुस्लिमांना देखील बहुपत्नीत्वाला परवानगी नाही. तर दुसरीकडे 2022 मध्ये उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान हे विधेयक भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होते. 2024 मध्ये राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये देखील आता समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध
या कायद्यामुळे आरक्षण धोक्यात येईल धर्म धोक्यात येईल असे अनेक समज गैरसमज पसरवले जात आहेत. त्यामुळेच या कायद्याला मोठ्या समुदायाकडून विरोध देखील होतोय.
हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांवर हिंदू धर्म लादण्यासारखं आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिमांना एक पेक्षा जास्त विवाह करण्याचा, तेरी तलाक चा आणि शर्यत कायद्याचं पालन करता येणार नाही, असं म्हणत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने देखील कायद्याला विरोध केला आहे. मात्र हा कायदा लागू झाल्यानंतर आरक्षण धोक्यात येईल, आहार, पेहराव, श्रद्धा आणि धार्मिक किंवा विधिवत पूजा परंपरा यांच्यावर गदा येईल असा गैरसमज अनेकांमध्ये आहे मात्र असे काहीही होणार नाही.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविणे, अयोध्येत राम मंदिर बांधणे आणि समान नागरी कायदा हे तीन मुद्दे नेहमीच भाजपचा अजेंडा राहिले होते. आता केवळ समान नागरी कायदा लागू करणं बाकी आहे. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून भाजप पावलं टाकताना दिसून येत आहे. मात्र भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून हिंदू मुस्लिम शीख बौद्ध ख्रिश्चन पारसी जैन अशा विविध धर्मांचे लोक भारतात एकत्र राहत असल्यामुळे अशा प्रकारचा कायदा करणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं खरंच इतकं सोपं आहे का ? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
