जालना : सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीसाठी दाखल झाले आहे. भाजप, राष्ट्रवादी, सेनेचे कॅबिनेट मंत्री, कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य सेवक अशा 6 जणांचा समावेश आहे. मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत न्यायमूर्तींचं शिष्टमंमडळ आणि जरागेंमध्ये चर्चा झाली. जरांगेची मनधरणी करण्यात सरकार यशस्वी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या शिष्टमंडळात संदीपान भुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, नारायण कुचे, बच्चू कडू यांचा समावेश आहे. गायकवाड समितीचे अध्यक्ष एम जी गायकवाड आणि माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे दोन न्यायमूर्तीही जरांगेंच्या भेटीसाठी आले. यावेळी मनोज जरांगे यांनी सरकारला अल्टिमेटम देत उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
जरांगे आणि शिष्टमंडळात काय झाली चर्चा ?
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला वेळ वाढवून दिला आहे.
वेळ घ्या पण आरक्षण द्या मनोज जरांगे यांची भूमिका – मनोज जरांगे
सरकारच्या शिष्टमंमडळसोबत यशस्वी चर्चा
आता दिलेली वेळी ही शेवटची असणार आहे – मनोज जरांगे
सर्वांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे
सरसकट मराठा आरक्षण द्यायला सरकार तयार
7 डिसेंबरला अधिवेशन आणि 8 तारखेला सर्वपक्षीय ठराव ठेवणार – धनंजय मुंडे
8 डिसेंबरला मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय चर्चा करणार – धनंजय मुंडे
आरक्षण नाही दिले तर मुंबईत जाऊन बसणार मनोज जरांगेची पुढची भूमिका
मनोज जरांगे यांनी सरकारला अल्टिमेटम देत उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली
काय म्हणाले जरांगे पाटील?
‘सरकारला ही शेवटची वेळ. सर्वांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे. सरकारला वेळ द्यायला तयार आहे. सरकारला वेळ घ्यायचा असेल तर घ्या, पण आरक्षण द्या. हे आरक्षण सरसकटच हवं. थोडासा वेळ वाढवून देऊ’, असं जरांगे पाटील म्हणाले. सरकारला वेळ देण्यात काहीच गैर नाही, असं वक्तव्य जरांगे पाटील यांनी केलं. शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ मागितली, पण जरांगे पाटील यांनी आपण 24 डिसेंबरपर्यंतचाच वेळ देऊ शकतो, असं सांगितलं. पण शिष्टमंडळाने विनंती केल्यानंतर जरांगे पाटील 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ द्यायला तयार झाले. सरकारला दिलेली ही शेवटची वेळ असून काही दगाफटका केला तर मुंबईच्या नाड्या आवळू असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
