पुणे : 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आली. 0 ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे व त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे.
याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे.या सामाजिक संस्था आक्रमक झाले आहेत. या सरकारच्या निर्णयाचा संभाजी ब्रिगेड ने पण विरोध केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळा बंदीचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी मार्फत संभाजी ब्रिगेड पुणे शहर व जिल्ह्याच्या वतीने अध्यक्ष मनोजदादा आखरे व महासचिव सौरभदादा खेडेकर यांच्या आदेशावरून मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे,महानगरध्यक्ष अविनाश मोहिते ,उत्तम कामठे, सचिव संदीप कारेकर, उपाध्यक्ष अतुल येवले,अनिल बोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष साजिद सय्यद,वाहतूक आघाडी उपाध्यक्ष विजय कदम, सोशल मिडिया उपाध्यक्ष अशोक फाजगे यांच्या सह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चंद्रशेखर घाडगे म्हणाले, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा अन्यथा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना आम्ही महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही असा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला.
