पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार गावे , गरीब आणि शेतकरी यांचा विकास आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने काम करत आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. जगाच्या राजकीय पटलावर देशाची प्रतिष्ठा उंचावण्यासाठी, मेक इन इंडियाचा विस्तार करण्यासाठी, देशाच्या समृद्ध वारशाचे जतन करण्यासाठी आणि भारत मातेला वैभवाच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयत्नशील आहेत असे ते म्हणाले.
गरिबांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी आणि विषमता समाप्त करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली योजनाबद्ध रीतीने ऐतिहासिक कार्य झाले आहे असे त्यांनी सांगितले.
आज पुणे येथे झालेल्या महा एफपीसीच्या आठव्या सर्वसाधारण बैठकीत तोमर बोलत होते. जोवर एखाद्या देशात प्रत्येक गरीबाला विषमतेपासून मुक्ती मिळत नाही तोवर त्या देशाची विकास यात्रा पूर्ण होऊ शकत नाही, असे मत तोमर यांनी व्यक्त केले. देशात पूर्वी हीच परिस्थिती होती. देशातल्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येकडे बँक खाते नव्हते, कोट्यवधी कुटुंबाना शौचालयाची सोय उपलब्ध नव्हती, वीज जोडणी नव्हती, स्वयंपाक करण्यासाठी गॅस सिलेंडर नव्हते, राहण्यासाठी घर नव्हते.
ही विषमता दूर करण्याचे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारले असे तोमर यांनी सांगितले. पीएम आवास योजनेअंतर्गत गरीबांसाठी घरे बांधली जात आहेत, घरोघरी शौचालय, जनधन खाते, सौभाग्य योजना अंतर्गत वीज जोडणी आणि उज्वला योजनेअंतर्गत प्रत्येक घराला गॅस सिलेंडर तसेच प्रत्येक गावात धान्य पोहोचवले जात आहे. त्याचबरोबर, गरीब कुटुंबातील लाखो भगिनींना बचत गटांमार्फत रोजगार उपलब्ध करून देऊन विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.
2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट असले पाहिजे असे म्हटले होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबत शेतकरी उत्पादक संघटना तसेच कृषी संबंधित अन्य संस्थांनी परस्पर सहकार्याने काम केले. आज देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत आहे. लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त होऊन पाच ते दहा पटीने वाढले, असे तोमर यांनी सांगितले. देशात प्रथमच अशी योजना राबवण्यात आली ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव सन्मानाशी जोडले आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आजवर साडेअकरा कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2 लाख कोटी रुपयाहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 22.5 कोटी रुपये मिळाले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. पिक विमा योजनेचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. म्हणूनच, पंतप्रधान पिक विमा योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी शेतकरी जोडले गेले आहेत. महाराष्ट्रात 50 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना या विमा योजनेचे कवच उपलब्ध झाले आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात 1.22 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दाव्याच्या रूपात देण्यात आले आहेत, असेही तोमर यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपये रकमेचा कृषी पायाभूत निधी स्थापन केला आहे. यासोबतच, छोट्या गावांमध्ये शेती आणि संबंधित कार्यासाठी दीड लाख कोटी रुपये निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कृषी पायाभूत निधी मधून 14 हजार कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नजीकच्या काळात याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल अशी माहिती तोमर यांनी दिली. देशात 86% छोटे शेतकरी असून त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी दहा हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेली प्रत्येक सुविधा मिळावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे तोमर यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना वाहतूक सुविधा आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळावा यासाठी काम करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. डिजिटल शेतीवर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे काम पूर्ण होईल तेव्हा कृषी क्षेत्रातील विषमता दूर होऊन पारदर्शकता येईल तसेच शेतीमालाच्या दरांमधील तफावत कमी होईल. यासोबतच, शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान, हवामान बदल यासारख्या विषयांबाबत अधिक माहिती दिली जाईल असे तोमर यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महा एफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी सर्वांचे स्वागत केले.
