नवी दिल्ली- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली. तसेच कसलीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते.
आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसली असून, त्यासाठीचा आवश्यक तो डेटा जमा केल्याचा दावा केलाय. शिवाय या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने जुना आदेश मागे घेत राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी केलीय. मात्र, ही मागणी न्यायालयाच्या कसोटीत आज टिकणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आज महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांची यासंदर्भातली याचिका एकत्रितपणे कोर्ट ऐकणार आहे. 5 डिसेंबरचा आदेश मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात 17 तारखेला अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे.
मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय ?
दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आलाय. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एक कायदा बनवला होता. मात्र, गेल्या मे महिन्यात सर्वोच्चच न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. त्यानंतर राज्य सरकारने याचिका दाखल केली. मात्र, त्याबद्दल राज्य सरकारकडून काहीही स्पष्ट केले जात नसल्याचे खासदार संभाजी राजे यांनी म्हटले आहे. शिवाय इतर मागण्याही पूर्ण केल्या नाहीत म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
