नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण म्हणजे ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायम असणार असून त्यामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS – Economically Weaker Section), ईडब्ल्यूएस किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले एक आरक्षण आहे. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, आणि या आरक्षणाचा लाभ केवळ खुल्या किंवा सामान्य (open or general) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच होतो; अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यासारख्या आरक्षित प्रवर्गांतील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. २०१९ मध्ये, भारतीय संसदेने १०३वी घटनादुरुस्ती करून हा कायदा लागू केला आहे.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असाही निकष आहे. तसेच घर कसे असावे, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
अनुसूचित जाती (SC) – 15 %
अनुसूचित जमाती (ST) – 7.5 %
इतर मागास वर्ग (OBC) – 27 %
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक – 10 %
