मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीला नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये पुढच्या 72 तासांत बारामती ॲग्रोचे दोन प्लांट बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या नोटीसीच्या विरोधात रोहित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.
रोहित पवारांना मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने दिलेल्या नोटीसच्या विरोधात रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई हाटकोर्टाने रोहित पवार यांना दिलासा दिला. एमपीसीबीची नोटीस हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. न्यायमुर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
एमपीसीबीने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करा. बारामती ॲग्रोला नव्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस मुदत द्या. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा. मात्र, बाजू नं ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य, असा निर्णय हायकोर्टाकडून देण्यात आला आहे.
बारामती ॲग्रो काय आहे?
बारामती ॲग्रो लिमिटेड हा एक उद्योग आहे. रोहित पवार बारामती ॲग्रो कंपनीचे सीईओ आहेत. तर त्यांचे वडील राजेंद्र पवार हे संचालक आहेत. पशू खाद्य हे बारामती ॲग्रोचं मुख्य प्रोडक्ट असून कंपनीने साखर उत्पादन सुरु केलं. कंपनीचे बारामती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन साखर कारखाने आहेत. दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म आणि चिकन व्यवसायही बारामती ॲग्रोद्वारे केले जातात.
