मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) फायद्यासंबंधित त्रुटी सुधारण्यासाठी स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाने (Rohini Committee) आपला अहवाल आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. तब्बल 6 वर्षानंतर रोहिणी आयोगाने हा अहवाल सादर केला आहे.
रोहिणी आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द
6 वर्षानंतर रोहिणी आयोगाने राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे आता मंडल आयोगाने निर्माण केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाचा आराखडा नव्याने तयार करायचा का, हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. रोहिणी आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केल्याचे अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आले आहे. या अहवालात नेमके काय आहे हे मात्र अद्याप समजू शकलेले नाही.
नेमका काय आहे रोहिणी आयोग?
ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी 2017 मध्ये रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सुमारे सहा वर्षे 14 वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ओबीसी उपवर्गीकरण आयोगाने सोमवारी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी आपला अहवाल सादर केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलची नियुक्ती इतर मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाची तपासणी करण्यासाठी केली होती. 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
