पुणे: राज्यातील नगर परिषद व नगर पंचायतीचे निवडणूक ओबीसी आरक्षणा विना होणार आहे त्यामुळे ओबीसी समाजाला याचा फटका बसला आहे. त्यावर ओबीसी समाजासह काही सामाजिक संस्थांसह राजकीय नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण असेल तर होव्या असे म्हणत आहेत.
ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणुका नकोत अशी आमची भूमिका आहे.यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आपल्या बाजून निकाल देईल अशी अपेक्षा आहे. असे
राज्याचे विरोधी पक्षनेते व माजी उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमाला आले असता पत्रकारांशी बातचीत करताना म्हणाले .
मध्य प्रदेशला आरक्षण मिळतं मग महाराष्ट्राला का मिळत नाही असा सवाल अजित पवार यांनी विचारला.
अजित पवार म्हणाले राष्ट्रवादीची भूमिका मी स्पष्ट करू इच्छितो की, निवडणुका होत असताना ओबीसी समाजाच्या संदर्भातलं जे प्रतिनिधित्व आणि आरक्षण आहे ते मिळालं पाहिजे ते आरक्षण न देता या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असून, 12 तारखेला सुनावणी आहे. आता इम्पेरिकल डेटासंदर्भात बरेचसं काम झालेले आहे. बांठियांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती, त्यांनी ते काम मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर केलेले आहे. 12 तारखेला सुप्रीम कोर्टानं ते मान्य करायला हवं. मध्य प्रदेशचं मान्य केलंय, तर महाराष्ट्राचंही मान्य करायला हवं, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्या निवडणुका ओबीसींना प्रतिनिधित्व देऊनच लावाव्यात. नाही म्हटलं तरी 22 तारखेपासून फॉर्म भरायचे आहेत. मधल्या काळात ठरवलं तर निवडणूक आयोग ते करू शकतं. ते करावं अशी आमची रास्त मागणी असल्याचंही अजित पवार म्हणाले.
