सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आंतरिम अहवाल फेटाळल्यानंतर आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच फेटला आहे
ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाबाबत राजकारण न करता चर्चा करून मार्ग काढुया असं मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा डेटा 2016 मध्येच केंद्र सरकारकडे दिला असून तेव्हापासून काहीच कारवाई झाली नसल्याचं देखील भुजबळ यांनी सांगितलं
