दुर्धर आजाराने ग्रस्त आणि बर होण्याची शक्यता नसलेल्या रुग्णांना आगाऊ वैद्यकीय सूचना किंवा इच्छापत्र लिहून इच्छामरण पत्करण्यासंदर्भात 2018 मध्ये दिलेल्या निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वात मर्यादित बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तयारी दाखवली. त्यामुळे पुन्हा एकदा इच्छामरणाचा मुद्दा समोर आला आहे. इच्छामरण म्हणजे काय, प्रक्रिया कशी आहे, कोण अर्ज करू शकतं पाहूयात आजच्या Top News Info मध्ये
आजारासंबंधी इच्छामरणाचे दोन प्रकार आहेत, निष्क्रिय आणि सक्रिय. निष्क्रिय प्रकारात रुग्णावर सुरू असणारे उपचार थांबवण्यात येतात आणि रुग्ण मृत्यूला सामोरा जातो. सक्रिय प्रकारात डॉक्टर विषारी इंजेक्शन देऊन रुग्णाला मृत्य देतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार भारतामध्ये निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
इच्छामरणाविषयीच्या याचिकेत अरुणा शानबाग प्रकरणाचा प्राधान्याने उल्लेख होता. प्रतिष्ठेने व अर्थपूर्ण जगण्याच्या मूलभूत हक्कांत त्रासाविना प्रतिष्ठेने मरण्याच्या निवडीचाही समावेश आहे, असा निर्वाळा देऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 9 मार्च 2018 रोजी अशा रुग्णांना इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा करणारा ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार झाल्यास, त्यातून वाचण्याची शक्यता नसल्यास, इच्छामरणाची मागणी करता येते.
दोन साक्षीदारांच्या सह्यांनीशी तसा अर्ज तयार करण्यात यावा. इच्छामरणाची मागणी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. वैद्यकीय समिती आजाराचं गांभीर्य आणि रुग्णाची स्थिती यांची तपासणी करतात. त्यावर आधारित एक अहवाल तयार केला जातो.
वैद्यकीय समितीने इच्छामरण देण्याची शिफारस केल्यास तो अहवाल संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जातो. जिल्हाधिकारी त्याचा अभ्यास करण्यास व सत्यता पडताळण्यासाठी समिती नेमतात. हे दोन्ही अहवाल पुढे जिल्हा न्यायालयापुढे जातात. तिथे तपासाअंती अर्ज मंजूर झाल्यास इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते.
सध्याची ही सारी प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. यातील काही बाबी अव्यवहार्य ठरत आहेत. त्यामुळे त्यात बदल करण्यात यावा, अशी याचिका मूळ याचिकाकर्ते ‘दि इंडियन सोसायटी फॉर क्रिटिकल केअर’ यांनी केली होती. त्यात मर्यादित बदल करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली आहे.
भारतात अजूनही याविषयी कायदा नसला तरी काही देशात इच्छामरण कायदेशीर आहे. नेदरलँड देशाने 2002 मध्ये इच्छामरणाचा कायदा केला. अमेरिकेतील काही राज्यात इच्छामरण कायदेशीर आहे. तसच स्वित्झर्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या देशातही इच्छामरण कायदेशीर आहे. पण भारतात या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. आत्महत्या किंवा खून इच्छामरण आहे असं सांगितलं जाऊ शकतं. असे काही आक्षेप असल्यानं हा कायदा करण्यास अडथळे आहेत.
