अनेकदा आपण ऐकतो की राजकारणी आणि अनेकांना न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे किंवा कोणीतरी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. मग अंतरिम, अटकपूर्व आणि नियमित जामीन म्हणजे काय? जाणून घेऊया.
अंतरिम जामीन :
अल्प काळासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला जातो. कोणताही अर्ज प्रलंबित असताना न्यायालयाकडून तो मंजूर केला जातो. नियमित किंवा अँटीऑप्टरी जामिनाचा अर्ज न्यायालयात प्रलंबित होईपर्यंत हा जामीन मंजूर केला जातो.
विशेष म्हणजे हे काही अटींसह दिले जाते, ज्याची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. जामिनाची मुदत संपताच आरोपीला वॉरंटशिवाय अटक करता येते. अंतरिम जामीन रद्द करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया नाही. अंतरिम जामिनाची मुदत संपली तर ती ही वाढवता येऊ शकते.
अटकपूर्व जामीन :
अटकपूर्व जामीन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेपूर्वीच त्याला काही दिवसांत फौजदारी गुन्ह्यात अटक होईल या आशेने दिलेला जामीन. बहुतेक प्रकरणांमध्ये ज्यांची नावे खोटी आहेत त्यांना ती दिली जाते आणि त्यांची बदनामी करण्यासाठी त्यांच्यावर तुच्छ फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात. अनेक जण विरोधकांवर प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याबद्दल किंवा त्यांना काही काळ अटक करून घेतल्याबद्दल खटले दाखल करतात. खोट्या गुन्ह्यांपासून लोकांची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी या जामिनाचा वापर केला जातो.
जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले जात नाही किंवा ताब्यात घेतले जात नाही, तोपर्यंत जामिनाची चर्चा होऊ शकत नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन देण्याचा आदेश अटकेवरच प्रभावी ठरतो. कलम ४३८ मध्ये आरोपीला अटक झाल्यास जामिनावर सोडण्याच्या आदेशाचा विचार केला जातो, अटकपूर्व जामिनावर नाही.
या जामिनासाठी एफआयआरची गरज नाही, असेही आम्ही तुम्हाला सांगतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या अटकेसाठी वरील कारणांचा अंदाज लावते, तेव्हा तो एफआयआर दाखल करण्यापूर्वीच त्यासाठी अर्ज करू शकतो.
नियमित जामिन :
एखाद्या गुन्ह्यात गुन्हेगाराला अटक झाल्यास तो सामान्य किंवा नियमित जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. सीआरपीसीच्या कलम ४३७ आणि ४३९ अन्वये नियमित जामीन दिला जातो. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आरोपीला तुरुंगात पाठवावे. नियमित जामीन म्हणजे एखाद्या आरोपीची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी कोठडीतून सुटका करणे असेही म्हणता येईल.
