नवी दिल्ली : सत्ता संघर्षाचे प्रकरण हे आता पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात यावं अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात याव अशी विनंती घटनापिठाकडे केली होती. या प्रकरणावर तीन दिवस सलग सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणावर अखेर निर्णय सुनावला आहे. ठाकरे गटाची मागणी फेटाळून लावून हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाकडे राहणार असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
Supreme Court’s Constitution bench declines to immediately refer the cases related to the Maharashtra political crisis to a larger seven-judge bench for reconsideration of a 2016 Nabam Rebia judgment on the powers of Assembly Speakers to deal with disqualification pleas pic.twitter.com/kBGZlLTRvp
— ANI (@ANI) February 17, 2023
तसेच नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार नबाम रेबियाचं प्रकरण सात न्यायपुर्तींकडे जाण्यासाठी पात्र नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाकडेच राहणार असून पुढील सुनावणी हे आता 21 आणि 22 फेब्रुवारीला होणार आहे.
21 फेब्रुवारीला नबाम अरेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा होईल. मूळ म्हणजे महाराष्ट्रात घडलेल्या या सत्ता संघर्षावरच नाही तर भविष्यात पुन्हा अशी स्थिती उद्भवल्यास अशी प्रकरण मोठ्या घटनापिठाकडे पाठवावी अथवा नाही याबाबत देखील सुनावणी दरम्यान चर्चा होणार आहे.
