मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापीत झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी संदर्भात शासन सकारात्मक आहे. याबाबत मालक आणि भाडेकरू यांचे हक्क आबाधित ठेवून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्हा पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
आज विधानभवन येथील मंत्री महोदय यांच्या दालनात सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापीत झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसीत सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्हा पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी बोलत होते. या बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, अँड. वर्षा डहाळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्हा पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्टी देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाच्या वतीने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णयाद्वारे निर्णय घेण्यात आला आहे. या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना भाडेपानी देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर जिल्हाधिकारी, पुणे कार्यालयाकडून वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या मागण्या व अडचणींचा विचार करून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्या सूचना विचारात घेवून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेवू, असेही मंत्री श्री. पाटील यावेळी सांगितले.
पानशेत पुरानंतर विस्थापीत झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसीत सहकारी सोसायट्यांच्या अनाधिकृत, बेकायदेशीर सभासद, सभासदाने परस्पर सोसायटीचे सभासदस्य बदलले बाबत, अ नोंदणीकृत दस्ताने झालेले हस्तांतरण, घुसखोर, बिगर पूरग्रस्त सभासद, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रयोजन व दराबाबत, ८ मार्च २०१९ नंतर झालेले अनाधिकृत हस्तांतरण, मागासवर्गीय सोसायटीबाबत, पूरग्रस्त सभासदाने दुबार लाभ अथवा दोन घरे घेतल्याबाबत अशा अनेक महत्वपुर्ण मुद्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
