पुणे- महापालिकेचा कार्यकाळ संपला तरी स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहते अशी याचिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत प्रथम दर्शनी तथ्य असून राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेलेने या संदर्भातील आपले म्हणणे सहा आठवड्यात आपली बाजू मांडावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
पुणे महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती केली होती. महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा कायदा असल्याचा दावा रासने यांनी केला होता.
या संदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाच्या अभिप्रायानुसार स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार नसल्याचे पत्र प्रशासनाने रासने यांना दिले होते. रासने आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली नव्हती.
या निर्णयाविरोधात रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या समोर याचिकेची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ शाम दिवाण, विनय नवरे, विधिज्ञ श्रीयश ललित, रवीना ललित, महेश कुमार, निखिल बोरवणकर, रुपेंशू सिंग, श्रीनिवास कुमार बोगिसम, देविका खन्ना, व्ही. डी. खन्ना यांनी रासने यांच्या वतीने बाजू मांडली.
दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की, महापालिकेची मुदत संपली तरी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४८ अनुसार स्थायी समितीचे अस्तित्व नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत प्रचलित स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्यातील विविध तरतुदींचा कायदेशीर तर्क हे दर्शवितो की स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते.
याचिकाकर्ते हेमंत रासने यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ दिवाण यांनी या संदर्भातील आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले. ते म्हणाले, मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक कायद्याच्या कलम ४८ प्रमाणे स्थायी समितीचे अस्तित्व महानगरपालिकेचे सदस्य निवृत्ती झाले तरी कायम राहाते, त्याच प्रमाणे नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत सुद्धा कायम राहाते.
दिवाण यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक कायद्याचा सर्वांगीण विचार केल्यानंतर आणि परिवहन समिती (कलम २५) आणि वॉर्ड समिती (कलम २९ए) यांचे महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर अस्तित्व कायम राहात नसले तरी कलम २० (३) प्रमाणे स्थायी समितीच्या अस्तित्वाशी महानगरपालिकेच्या मुदतीशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते. याबाबत राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेने सहा आठवड्यात बाजू मांडावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
