चार महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले शिंदे फडणवीस सरकारच्या असंवेदनशील कारभारामुळे शिक्षण, निवारा, वीज, सरकारी नोकऱ्या, शेतकरी – शेतमजूर व शेती , इत्यादी क्षेत्रातील दैनंदिन प्रश्न सुटणं कठीण झालं आहे. या संदर्भात आज आम आदमी पार्टी पुणे जिल्ह्याच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
खालील मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
१) संपूर्ण राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून नुकसान भरपाई प्रती हेक्टरी ५० हजार देण्यात यावी. पिक विमा कंपनीला सरसकट पिक विमा देणे अनिवार्य करावे.
२) शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम देण्यात यावे.
३) शेतीला दिवसा १२ तास वीज पुरवठा करावा, थकीत वीज बिल व शेती कर्ज माफ करावे.
४) सर्व विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने निर्णय घावेत, अंश कालीन कर्मचाऱ्यांना तातडीने कायम करण्यात यावे.
५) सरकारी शाळा दिल्लीच्या धर्तीवर दर्जेदार कराव्यात, कमी पट संख्या असलेली एकही शाळा बंद होणार नाही याची हमी द्यावी.
६) खाजगी शाळा प्रशासनाकडून पालकांची होणारी आर्थिक लुट थांबविण्यासाठी शुल्कावर नियंत्रण आणावे व शिक्षण अधिकार कायद्याची काटेकोर पणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
७) पंतप्रधान आवास योजनेतील रखडलेला निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा.
८) अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आदिवासी व बिगर आदिवासिंना वन जमिनीचे पट्टे देण्याचा प्रश्न निकाली काढून वाहितदारांना पट्टे देण्यात यावे.
९) वन्य प्राण्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी अस्तित्वाव असलेल्या कायद्यात बदल करावा.
या मागण्या मान्य न झाल्यास हिवाळी अधिवेशना दरम्यान नागपूर येथे आम आदमी पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल असे निवेदनात नमूद केले आहे. आम आदमी पार्टी विभागीय अध्यक्ष मुकुंद किर्दत, शहर समन्वयक संदेश दिवेकर आणि संघटन सचिव अक्षय शिंदे आदी उपस्थित होते.
