पुणे : ऋण वसुली न्यायाधिकरण पुणे यांच्यावतीने आयोजित लोकन्यायालयामध्ये २३० खटल्यांच्या तडजोडीतून ६०४ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती न्यायाधिकरणाचे प्रबंधक एस. एम. अबूज यांनी दिली.
ऋण वसुली न्यायाधिकरण पुणे येथे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या समन्वयाने तसेच पुणे डी.आर.टी. बार असोशिएशनच्या सहकार्याने शनिवारी (२४ डिसेंबर) लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकन्यायालयाचे उद्घाटन ऋण वसुली अपिलीय न्यायाधिकरण मुंबईचे अध्यक्ष तथा केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक मेनन आणि पुणे ऋण वसुली न्यायाधिकरणाचे पिठासीन न्यायाधीश तथा निवृत्त प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश दिलीप मुरूमकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या लोकन्यायालयामध्ये १ हजार ३८ खटले तडजोडीने मिटविण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी २३० खटले तडजोडीने मिटविण्यात यश आले. या तडजोडीतून बँकाची एकूण ६०४ कोटी रूपयांची वसुली झाली आहे. त्यापैकी एक खटल्यामध्येच १४९ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
या लोकन्यायालयामध्ये न्यायाधिशांचे ५ पॅनेल तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये पॅनेल प्रमुख म्हणून निवृत्त जिल्हा न्यायाधिश एस. जे. काळे, एस. बी. जगताप, डी. डी. कांबळे, अभय पटनी आणि करण चंद्रनारायण यांनी काम पाहिले. पॅनेल सभासद म्हणून ॲड. नारायण खामकर, ॲड. विजय राऊत, ॲड. स्मिता घोडके, ॲड. श्रुती किराड, ॲड. रेश्मा माळवदे आणि ॲड. प्रियंका मानकर यांनी काम पाहिले.
या लोकन्यायालयामध्ये बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, आय. डी. बी. आय. बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक व इतर बँका व वित्तीय संस्थानी भाग घेतला, असेही श्री. अबूज यांनी कळवले आहे.
