पुणे : मध्यंतरी रद्द करण्यात आलेल्या निवासी मिळकतींना पुणे महापालिकेने दिलेली ४० टक्के मालमत्ता करसवलत पुन्हा लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. याची नोटीस राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांसह शिंदे-फडणवीस सरकारही ही सवलत पुन्हा लागू करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे बोलले जात असल्याने ही सवलत पूर्ववत करून पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुण्याचे नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धांगेकर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि अमीन पटेल यांनी बुधवारी (दि. 15) यासंदर्भात नोटीस दाखल केली. विधानसभेच्या कामकाजात राष्ट्रपतींनी ते मान्य केले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासंदर्भात निवेदन सादर करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पुणेकरांना देण्यात आलेली ४० टक्के मालमत्ता करसवलत कायम ठेवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. तर पालिका सभागृह बंद होण्यापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे एकमताने मान्य करण्यात आले.
१९७० ते २०१८ या कालावधीत मालमत्ता करात देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आली. शहरातील लाखो मिळकतधारकांना २०१८ पासून या सवलतीच्या रकमेमुळे मालमत्ता कराच्या रकमेच्या दुप्पट किंवा तिप्पट बिल आकारण्यात आले. ही सवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी सर्वच स्तरातून होत असली तरी आता ही सवलत कायम ठेवण्याकडे लक्ष लागल्याने ही सवलत पुन्हा मागे घेतली जाण्याची चिन्हे आहेत.
धांगेकर व इतरांनी मालमत्ता करात सवलत कायम ठेवण्यासाठी दाखल केलेल्या सवलतीबरोबरच मुंबईप्रमाणे पुण्यातही ५०० चौरस फुटांखालील घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याची मागणी केली आहे.
