नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनांवर चिंता व्यक्त केली. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसून या योजनांमुळे आपली अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते असा इशारा या अधिकाऱ्यांनी दिला.
मोदींनी शनिवारी 7, लोककल्याण मार्गावरील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये सर्व विभागांच्या सचिवांसोबत चार तासांची बैठक घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी के मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारचे इतर उच्च अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते. सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीदरम्यान, मोदींनी नोकरशहांना टंचाईचे व्यवस्थापन करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्यास आणि अतिरिक्त व्यवस्थापनाच्या नवीन आव्हानाला तोंड देण्यास सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, मोदींनी त्यांना मोठे विकास प्रकल्प हाती न घेण्याचे निमित्त म्हणून गरिबीचा दाखला देण्याची जुनी गोष्ट सोडून देण्यास सांगितले.
‘सरकारच्या धोरणातील त्रुटींबाबत सूचना द्या’
कोविड-19 महामारीच्या काळात सचिवांनी एक टीम म्हणून ज्या प्रकारे एकत्र काम केले त्याचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की केवळ त्यांच्या संबंधित विभागांचे सचिव म्हणून नाही तर त्यांनी भारत सरकारचे सचिव म्हणून काम केले पाहिजे. त्यांनी सचिवांना अभिप्राय देण्यास आणि त्यांच्या संबंधित मंत्रालयांशी संबंधित नसलेल्या सरकारच्या धोरणांमध्ये त्रुटी सुचवण्यास सांगितले.
सूत्रांनी सांगितले की, 24 हून अधिक सचिवांनी त्यांचे विचार व्यक्त केले आणि पंतप्रधान मोदींसोबत त्यांचे अभिप्राय शेअर केले, त्यांनी त्यांचे सर्व लक्षपूर्वक ऐकले. 2014 पासून सचिवांसोबत पंतप्रधानांची ही नववी बैठक होती. दोन सचिवांनी आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थितीत असलेल्या राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनेचा संदर्भ दिला. त्यांनी इतर राज्यांमध्येही अशाच योजनांचा उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की ते आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाहीत आणि त्या राज्यांना श्रीलंकेच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतात.
