Top News Informative : राजकीय नेत्यांना घाम फोडणारी ‘ईडी’ नक्की आहे काय ?

महाराष्ट्रात आणि देशभरातच सध्या ईडीच्या कारवायांनी जोर पकडला आहे. भाजप केंद्रिय तपास यंत्रणांचा वापर करुन विरोधकांवर दबाव आणत असल्याचे आरोपही या निमित्ताने होताना पाहायला मिळत आहेत. पण ईडी म्हणजे नेमक काय, तिची कार्य पद्धती कशी आहे हा प्रश्न अनेकांना पडतो. तर भल्याभल्यांना धडकी भरवणारी ईडीची कार्यपद्धती कशी आहे पाहूयात आजच्या Top News info मध्ये…

ईडी म्हणजे सक्तवसुली किंवा अंमलबजावणी संचालनालय. मनी लाॅंड्रिंग आणि परकीय चलन कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्याचा तपास करणारी ही संस्था आहे. सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. सक्तवसुली

संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. 1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

सक्तवसुली संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांच पालन संस्थेमार्फत केल जात.

• नवी दिल्ली इथं सक्तवसुली संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात.
• त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.
• अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.
• उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात.

भारताबाहेर परकीय चलन, परकीय सुरक्षा, किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्तेबाबत फेमा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. असा केंद्र सरकारला संशय आल्यास ईडी मार्फत कारवाई करण्यात येते. सरकारने ठरवून दिलेल्या परकीय चलनात जास्त गुंतवणूक करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा मालमत्ता विकत घेणे याबाबत कोणी दोषी आढळल्यास संबधित व्यक्तीला पाच वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. महाराष्ट्रातील आणि देशातील ईडीच्या महत्त्वाच्या कारवायांवर नजर टाकूयात

• 2011 मध्ये पुण्यातील बिझनेसमन हसन अली खान यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून चौकशी करण्यात आली….ही सगळ्यात पहिली ईडीच्या रडारवर आलेली हायप्रोफाईल केस होती..
• महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठी केस म्हणजे…छगन भुजबळ यांची. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात गैरव्यवहार आणि कलिना इथली जमीन हडपल्याच्या आरोपाखाली ईडीकडून राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळांची चौकशी झाली आणि त्यानंतर अटकही करण्यात आली. 2 वर्षे तुरूंगवास भोगल्यानंतर भुजबळ यांना जामीन मिळाला.
• याशिवाय 2016 मध्ये भोसरी MIDC जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंवर ईडीने गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणात त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. आजही ईडीच्या रडारवर खडसे आहेत.
• 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी ईडीने नोटीस बजाविली होती. तेव्हा पवार यांनी स्वत:च ईडीच्या कार्यालयात जाऊन जबाब देण्याची तयारी दर्शविली.
• 2019 मध्येच कोहिनूर स्क्वेअर प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचीही एकदाच ईडीकडून चौकशी करण्यात आली.
• 1 हजार 34 कोटींच्या पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची चौकशी झाली होती आणि तीन महिन्यांहुन अधिक काळ ते तुरुंगात होते. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.
• 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपाखाली राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे तब्बल 11 महिने तुरुंगात होते. आता जामिनावर बाहेर आहेत.
• लँड डीलशी संबंधित टेरर फंडिंग आणि मनी लाँडरिंगचा आरोपाखाली राज्याचे माजी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ईडीच्या तुरुंगात आहेत.
• राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या घरी ईडीनं पुन्हा एकदा धाड टाकली आहे. गेल्या 2 ते 3 महिन्यातील ही तिसरी कारवाई आहे.
• राष्ट्रीय स्तरावरही अनेक हायप्रोफाईल केस आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनाही ईडीने जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी समन्स बजावलेला आहे.
• आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात तर ईडीने 2020 मध्ये आरोपपत्रही दाखल केले आहे.

ईडीच्या कारवाईनंतर छगन भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यालाही मुंबईतल्या आर्थर रोड तुरूंगात ठेवण्यात आलं होतं. तुरूंगातील भुजबळांची अवस्था पाहून ईडीचा धसका सगळ्यांनीच घेतला. ईडीने अटक केल्यावर काय होऊ शकतं, हे भुजबळांच्या अटकेनंतर प्रकर्षाने जाणवलं. भल्या-भल्या दिग्गज राजकीय नेत्यांसह अब्जाधिशांना घाम फोडणारी केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीची ताकद आणि वैशिष्ट्य काय आहे.

• ईडीकडे स्वत:ची कोठडी नाही. ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीला सामान्य तुरूंगातच ठेवलं जातं.
• ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर आरोपीने केलेलं वक्तव्य, दिलेलं स्टेटमेंट हे कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलं जातं.
• FIR दाखल झालेली नसतानाही ईडी एखाद्याला अटक करू शकतं.
• ईडीने अटक केल्यानंतर जामीन मिळणं मुश्किल असतं, कारण हे सगळे नॉन बेलेबल ऑफेन्सेस आहेत. 2005 ते 2017 या कालावधीत केवळ तिघांनाच जामीन मिळालाय,
  तो ही 2 महिन्यांनंतर.
• डी डिरेक्टरच्या आदेशानुसार आरोपीची संपत्ती जप्त करू शकते किंवा अटॅच करू शकते. अटॅच करू शकते म्हणजे दोषमुक्त होईपर्यंत आरोपी ती संपत्ती विकू शकत नाही. जर पैसे भरता येणं शक्य नसेल तर ईडी संपत्ती जप्त करते.
• जर संपत्ती वापरात असेल, तर ईडी लगेचंच ती जप्त करत नाही. जेव्हा कोर्ट निर्णय देतं, तेव्हा ती संपत्ती जप्त केली जाते.
• ईडीने जप्त केलेली संपत्ती पुन्हा मिळणंही कठीण असतं.
• ईडीची ऑर्डर ही 180 दिवसांपुरता वैध असते. जर त्या ऑर्डरवर 180 दिवसांत कोर्टाने निर्णय दिला नाही, तर जप्त केलेली संपत्ती ही परत केली जाते.

सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए सारख्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा याआधीही होत्या, मात्र विरोधक केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात वारंवार सापडत असल्यान मोदी सरकार राष्ट्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष करत आहेत.