विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजना सुरू केली. राज्यातल्या सर्व महिलांना सरसकट 1500 रूपये देण्यात आले. मात्र आता या योजनेत सातत्याने नवनवीन बदल केले जात आहेत. ही योजना ज्यावेळी सुरू करण्यात आली त्यावेळी फार जाचक अटी नव्हत्या. मात्र आता या योजनेचे निकष बदलण्यात आलेत. आता राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या लाडक्या बहिणीच्या घरी चार चाकी असेल त्या महिलांचे अर्ज बाद करण्यात येणार आहेत. आता हा नवा बदल नेमका काय असणार आहे. या योजनेत कसे बदल होत गेले आहे. पाहूयात या संदर्भातील हा रिपोर्ट.
महायुती सरकारने 1 जुलैपासून लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी केली आणि आतापर्यंत दरमहा 1500 रुपये देण्यात आले. या योजनेचा लाभ राज्यातल्या अडीच कोटी नोंदणीकृत महिलांना होत आहे. पण आता लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये दिले तर योजनेवरील एकूण वार्षिक खर्च 63,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल आणि त्यामुळेच क्रॉस व्हेरिफिकेशनचा पर्याय काढून निकष लावण्यात आले आहेत. योजनेच्या नियमांनुसार ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे किंवा जे राज्याबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत, किंवा ज्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र नाही, ज्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही, जे आधीच इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आणि याच निकषांमध्ये चारचाकीचा देखील निकष आहे.
