EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. हा निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे. संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही. संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. हे करत असताना आर्टिकल ३६८ असं म्हणतं की तुम्हाला addition, variation आणि deletion करता येतं. ते सुद्धा जी कलमं आधीपासून आहेत त्यामधेच. आर्टिकल १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येतं. हे सामाजिक आरक्षण आर्टिकल ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिलं जातं. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असं नाही.
या याद्यांमध्ये include किंवा exclude करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या आर्टिकलनुसार अंतर्भूत केलं ते सांगा. असं कोणतंही प्रावधान नाही. त्याचं काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेलं नाही. सुप्रीम कोर्ट स्वतः म्हणतंय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण दोन वेगळ्या बाबी आहेत. या दोन्ही वेगळ्या बाबी असतील तर मग हे नवीन तत्व अंतर्भूत करण्याचं कोणतं प्रावधान आहे हे सांगा. हा निर्णय स्वतःलाच contradict करणारा आहे. विरोधाभासी आहे.
सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण असे दोन वेगळे कप्पे करताना ज्यांना सामाजिक आरक्षण मिळतंय त्यांना आर्थिक आरक्षण मिळणार नाही असं म्हटलंय. जरी ते निकषात बसत असले तरी. मनूने जातीच्या भिंती उभ्या करून समाज बंदिस्त केला. त्याप्रमाणेच ह्या निर्णयाने सामाजिक आणि आर्थिक अशा कप्प्यात बंदिस्त करून नव्याने मनूस्मृतीची सुरुवात केली आहे. हे या देशाला धोकादायक आहे असे मी मानतो. आरक्षणावर ५०% ची मर्यादा घालून ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट आदींना यासाठीच नाकारण्यात आलं.
आता स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच ही मर्यादा ओलांडल्याने हे सगळे समूह आता आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करतील. यामुळे देशात एक नवीनच गोंधळ माजेल. हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे ह्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे अशी आमची विनंती आहे.
