नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या दिवसाची सुनावणी संपली. बुधवारी दिवसभर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. आता गुरुवारी पुन्हा नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग युक्तिवाद होणार आहेत. तसेच सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद होणार आहे. आज दिवसभरात नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले अनेक मुद्दे खोडून काढले. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक प्रश्न विचारले.
सरन्यायाधीशांनी विचारलेले प्रश्न
- जर विधानसभा अध्यक्षांनी ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर आज महाराष्ट्रातल्या सत्तेचं चित्र वेगळं काहीतरी दिसलं असतं
- विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदेंना तेव्हा अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली
- अपात्रतेबाबतचे मुद्दे ठरवणं बाकी असताना राज्यपाल बहुमताची चाचणी कशी काय करू शकतात?
- राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवले होते का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश यांनी विचारला.
महाराष्ट्रात २०१९ पर्यंत भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेत युती होती. या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक एकत्र लढवली होती. परंतु निवडणुकीनंतर शिवसेना महाविकास आघाडीत गेली. शिवसेनेचे महाविकास आघाडीत जाण्यास आमचा विरोध होता. परंतु विचारधारा सोडून शिवसेना गेली. यामुळे आम्ही आघाडीला विरोध केला
२८ जूनला देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करणारे पत्र राज्यपालांना दिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवले. घटनेने राज्यपाल व अध्यक्षांना अधिकार दिले आहे. त्या अधिकारानुसार त्यांनी निर्णय घेतला आहे. २१ जूननंतर कसा घटनाक्रम झाला, हे नीरज कौर यांनी सांगितले. अपात्रेसंदर्भात एकही नोटीस आम्हाला दिली नव्हती.
विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल व निवडणूक आयोगास राज्य घटनेने अधिकार दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतले, असा युक्तीवाद नीरज कौल यांनी केला. ठाकरे गटांकडून यासंदर्भात केलेले सर्व युक्तीवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. २१ जूननंतर आमच्या जीवाला धोका होता. आमची घरे जाळण्याची धमकी देण्यात आली होती. ही बाब आम्ही कोर्टातही सांगितली होती.आम्ही सुरक्षित नव्हतो, म्हणून राज्यबाहेर गेलो, असे आपल्या युक्तीवादात कौल यांनी सांगितले.
अध्यक्षांनी १६ आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही, यामुळे आम्हाला न्यायालयात यावे लागले. तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले नाही, कारण त्यांच्यांकडे बहुमत नव्हते. निवडणूक आयोगाने बहुमताचा विचार करुन आम्हाला शिवसेना नाव व चिन्ह दिले आहे. आम्ही पक्ष फुटीचा दावा कधी केला नाही, त्यामुळे आम्हाला शिवसेना मिळाली.
