मुझफ्फरपूर (बिहार) : बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याविरुद्ध शुक्रवारी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी-पश्चिम यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली. जैतपूर ओपी पोखैरा येथील रहिवासी वकील विनायक कुमार यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही तक्रार सुनावणीसाठी ठेवली असून, त्यासाठी 6 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे.
विनायक कुमार यांचे वकील सुधीर कुमार ओझा म्हणाले की, तक्रारीत संविधानाचे उल्लंघन आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की , देशातील सार्वजनिक संस्थांचे खाजगीकरण करून समानतेचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. यामुळे देशात बेरोजगारी आणि अराजकता वाढली आहे. वकील सुधीर कुमार ओझा यांनी सांगितले की, तक्रारदार अधिवक्ता विनायक कुमार यांच्या वतीने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या विरोधात कलम 201, 120B अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 124A आयपीसी. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21, 37, 38, 39 चे या लोकांनी खुलेआम उल्लंघन केले आहे. तर संविधानात असे म्हटले आहे की तुम्ही कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करू शकत नाही. या लोकांकडून सातत्याने खाजगीकरण केले जात आहे. सरकारीकरणाला चालना द्यायची असताना खाजगीकरण करायचे नसून हे लोक त्या संविधानाचे उल्लंघन करत आहेत, म्हणून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तसेच 50 अनोळखी लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ती मान्य करून माननीय न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. हे प्रकरण अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी-प्रथम वेस्टर्न यांच्या न्यायालयात घडले असून , त्यावर 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणी आहे. ती मान्य केल्यानंतर त्यावर चतुर्थ पश्चिम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे होणार आहे.- अॅड सुधीर कुमार ओझा, तक्रारदार विनायक कुमार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर ५ जणांवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये 40-50 अनोळखी लोकही आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हे प्रकरण करण्यात आले आहे. हा देशद्रोहाचा खटला आहे. या लोकांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्या सर्व रोजगाराच्या संधी संपविण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनायक कुमार, तक्रारदार व वकील
