पुणे, ९ फेब्रु.: ‘स्वातंत्र्यानंतरही देशातील अनेक बांधव असे आहेत की, त्यांना चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक सुख- सुविधा मिळत नाहीत. त्यांच्यासाठी सरकारी पातळीवर दिल्या जाणार्‍या सुख-सुविधांना रेवडी म्हणता येणार नाही’, अशी परखड भूमिका झारखंड विधानसभेचे अध्यक्ष रवींद्रनाथ महातो यांनी मांडली. ‘आपल्याकडे कॉर्पोरेटला पायघड्या घातल्या जातात आणि गरीब, मागास समाजाच्या सामाजिक सुरक्षा योजना राबवल्यास विरोध होतो. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे,’ असेही महातो म्हणाले. एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिर्व्हसिटी, पुणे आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गर्व्हमेंट पुणे यांच्या वतीने आयोजित चौदाव्या भारतीय छात्र दुसर्‍या सत्रात ‘रेवडी संस्कृती : आर्थिक भार किंवा आवश्यक समर्थन’ या विषयावर ते बोलत होते.
यावेळी मेघालयच्या विधानसभेचे अध्यक्ष थॉमस संगमा, काँग्रेसच्या मीडिया आणि पब्लिसिटी विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा, भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक व एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे कार्याध्यक्ष डॉ. राहुल कराड आणि कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते. महातो म्हणाले, ‘रेवडी शब्दाचा उल्लेख ज्यांच्यासाठी केला जातो. त्या लोकांच्या घरी ताटामध्ये कधीही प्रत्यक्षात रेवडी नसते. वास्तविक, ते लोक दोन वेळच्या जेवणासाठी आजीवन संघर्ष करत असतात. त्यांच्याकडे पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, चांगल्या आरोग्य सुविधा नाहीत. रोजगाराची व्यवस्था नाही. मी झारखंड राज्याचे प्रतिनिधित्त्व करतो. तेथील परिस्थिती, विशेषत: तरुणांची परिस्थिती विदारक आहे. तुम्ही झारखंडमध्ये कुपोषण ही मोठी समस्या आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या योजना या रेवडी नसून, स्मार्ट आर्थिक निती आहे. देशाच्या संयुक्त संसाधन कोषातून किंवा राज्याच्या संचित कोषातून त्या दिल्या जातात. त्यावर नागरिकांचा पूर्ण अधिकार असतो. सामाजिक सुरक्षेबाबत नकारात्मक विचार करणारा एक वर्ग आहे. उद्योगपतींना पायघड्या घातल्या जातात. त्यावेळी ‘रेवडी’चा विषय कोणी काढत नाही. उद्योगातून रोजगार निर्माण होईल, असे सांगितले जाते. मात्र, किती रोजगार निर्माण झाले, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. देशात कॉर्पोरेटचा नफा वाढीचा दर २२ टक्के आहे. तर, त्यांच्याद्वारे दिल्या जाणार्‍या रोजगार वृद्धिचा दर १.५ टक्के आहे. दुसरीकडे गरीब व मध्यवर्गाला काही दिलासा दिला, तर विशिष्ट वर्ग नाराजी व्यक्त करतो. पवन खेरा, ‘सरकारकडून देशभरात राबवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षेच्या योजना रेवडी संस्कृती नाहीत. या योजनांची गरज का पडली, याचा विचार झाला पाहिजे. सरकारने विकासाच्या कामांसाठी आजवर अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यामध्ये अनेक लोक मागे राहिले. त्या लोकांच्या भल्यासाठी सरकारने काही योजना आणल्या. तर, त्याला विरोध व्हायला नको.’ यावेळी विविध विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मते मांडली. प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. दीपेंद्र शर्मा यांनी प्रास्ताविक केले.
