मुंबई : मुंबईमध्ये दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी मंत्रालयात एक महिला उपसंचालक कार्यालयीन कामासाठी गेलेल्या असताना, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही आक्षेपार्ह मागण्या केल्याची घटना घडली होती. याबाबत दिनांक 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत विचारणा देखील करण्यात आली होती. हा व्हिडिओ माझ्याकडे आल्यानंतर मी लगेच याबाबत विचारणा केली असता, हा व्हिडिओ आणि ही घटना सत्य असल्याचेच समोर आले होते.
या घटनेबाबत कोणताही पश्चाताप अथवा माफी मागण्याची साधी कृती देखील या अधिकाऱ्यांनी केलेली नसल्याचे यावेळी समजले. तसेच यावेळी उपस्थित असलेले वरिष्ठ अधिकारी देखील यामध्ये कोणताही अडथळा आणत नव्हते. खरे तर कार्यालयीन शिस्तीचा हा भंगच आहे. एखादी महिला अधिकारी आपल्याकडे कामासाठी आलेली असताना तिला असे अवमानकारक बोलण्याचे धाडस कसे होते? हा या निमित्ताने प्रश्न उभा राहतो. केवळ एका महिलेच्या बाबतीतच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील महिला अधिकाऱ्यांबाबत शासन स्तरावर काय भूमिका घेतली जाते यादृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे होते.
आपण कोणाही व्यक्तीची जात पाहत नाही, मात्र मानव अधिकारांची जाणीव न ठेवता या महिलेला अवमानकारक वागणूक देण्यात आली होती. याबाबत मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांना निवेदनाद्वारे आणि दूरध्वनीवरून पाठपुरावा केला. इतर मागास बहुजन विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे याबाबत सतत पाठपुरावा केला.
यानंतर आज या विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या सहीने प्रसिद्ध झालेल्या 2022/प्रप्र/ 130/आस्थापना १ या आदेशानुसार सदर घटनेत उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कार्यभार बदलून त्यांना दुसरे काम देण्यात आले आहे. असे असले तरी ज्या अधिकाऱ्यांनी ही मागणी केली त्यांच्याबाबत मात्र अजूनही कार्यवाही होणे बाकी आहे. लवकरच तीही होईल अशी आशा आहे. जनतेला अधिकृतरित्या ती कार्यवाही कळावी अशी अपेक्षा आहे.
अन्यथा ‘मंत्रालयाची अवस्था देखील दिव्याखाली अंधार आहे की काय’ असा संदेश समाजात जाईल असे मत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले आहे.
