“ज्याच्याविरुद्ध कोणी कोर्टात जात नाही किंवा कायदेशीर तक्रार करीत नाही तो पर्यंत एखादी कृती किंवा घटना बेकायदेशीर असूनही चालू राहते” अशी परिस्थिती सध्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची आहे. आता या ओबीसी आरक्षणाविरुद्ध कोर्टात आव्हानही दिलेले आहे, त्यासाठी सर्व पुरावेही दिलेले आहेत.
पण त्यावर सुनावणी केली जात नाही. कारण “ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही” ही सरकारची कडवी भूमिका आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो “ओबीसीला धक्का* लावायचा नाही ही भूमिका बदलत नाही. ओबीसीला धक्का लावला तर राज्यात अराजक माजेल, असे कदाचित कोर्टानेही सोयीचे मत बनविले असल्याचे अनुभवास येते. पण याच ओबीसीत मराठा समाजाला “कुणबी म्हणून किंवा सरसकट मराठा म्हणून काही मिळत असेल” तर मात्र प्रशासनातील अधिकारी, मराठेतर जातीचे वरिष्ठ वकील, मराठेतर राजकीय नेते, सरकारमधील मंत्री यांचा प्रबळ विरोध सुरू होतो. मराठ्यांना कोणत्याही स्वरूपात काहीही मिळाले तरी त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाते. त्याला सरकारमधील मंत्री, कधी कधी तर मुख्यमंत्री सुद्धा आतून मदत करतात. त्यावर तातडीने सुनावणी होते आणि सगळ्या प्रकारचे नियम, कोर्टाचे निर्णय, मागासलेपणाचे मनमानी निकष, quantifiable डाटा इत्यादी गोष्टींची परिपूर्ती केली आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित करून केवळ एकट्या मराठा समाजाला घटनात्मक व न्याय्य अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. हा अनुभव ध्यानात घेऊनच मराठा आरक्षणाची मागणी केली पाहिजे. मराठा समाजाची राजकीय शक्ती खुप मोठी आहे, म्हणून सरकार, मंत्री आणि राजकीय नेत्यांवर तात्पुरता दबाव आणता येईल, त्यातून ओबीसीतील इतर जातींसारखा निर्णय लागू करता येईल. पण त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाणारच हे निश्चित आहे. तेंव्हा मराठ्यांची मोठी शक्ती काही करू शकत नाही. असाही अनुभव समाजाने घेतला आहे.
अशा परिस्थितीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत कोणतीही मागणी करण्यापूर्वी ती आधी अनुभवी व माहितगार कायदेतज्ञांकडून तपासून घेतली पाहिजे, मान्य करून घेतली पाहिजे. आरक्षणाची मागणी आणि ती मंजूर करून घेण्याची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारा वेळ या सर्व गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेतल्या पाहिजेत.
आता वर्ष झाले, आणखी किती वेळ द्यायचा? हा प्रश्न निर्माण होतो. पण त्यापूर्वी कोणतीही मागणी मुळात कायद्यात बसते का? बसत असेल तर कोणती प्रक्रिया पार पाडावी लागेल? त्याला कोर्टात आव्हान दिले तर ते टिकविण्याची सरकारची तयारी आहे का? या प्रश्नाचा साधक बाधक विचार झाला होता का? या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.
“मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया ही केवळ प्रशासनिक बाब आहे. त्यात कोणतेही नवीन आरक्षण दिले गेले नाही. म्हणून न्या. शिंदे समिती हाय कोर्टानेही कायदेशीर ठरवली. पण जेंव्हा सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे लाभ देण्याचा विषय येतो, तेंव्हा तो विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. एका विभागाचा विषय असो की महाराष्ट्राचा, त्यासाठी आयोगाचा अहवाल व शिफारस घेणे क्रमप्राप्त आहे. पुरावे स्पष्ट असले तरीही त्यांची छाननी करून, योग्य तो निष्कर्ष काढण्याचे अधिकार केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आहेत. आयोगाची शिफारस मान्य करणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे.
विषय मराठवाड्याचा असो की राज्याचा, पूर्वीचे जनगणना अहवाल, ग्याझेटियर्स हे केवळ पुरावे आहेत. त्याचा अभ्यास करून आजचा मराठा हा मूळचा कुणबी आहे की नाही हे ठरविणे, हे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम आहे. त्यानंतर राज्य सरकार काय तो निर्णय घेऊ शकेल. पण राज्य सरकारने आजपर्यंत हा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवून सविस्तर अहवाल देण्याचा आदेश का दिला नाही? हाच खरा प्रश्न आहे.
न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा व कुणबी एकच आहेत, असा अहवाल यापूर्वीच दिलेला आहे. पण तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही, असे सांगितले जाते. त्यामुळे आता काही नवीन निर्णय घ्यायचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घ्यावाच लागेल. सध्या अनेक जातींच्या पोटजातींना आरक्षणाचे लाभ दिले जातात, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा एक पान – दोन पानांचा अहवाल आणि शिफारस घेतलेली आहे.
मराठा व कुणबी हे दोन्ही समाज सरसकट एकच आहेत, याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक निष्कर्ष काढून मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याची शिफारस तरच राज्य शासन निर्णय घेऊ शकेल. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या फायद्याचा कोणताही निर्णय घेतला, तरी त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. तेंव्हा न्यायालयात “मागासलेपणाचे निकष, आरक्षणाची पात्रता, अपुरे प्रतिनिधित्व याबाबत प्रश्न विचारले जातील. मराठा कुणबी एकच आहेत, हे ठीक आहे, पण मागासलेपणाचे काय? यावर सगळे लक्ष केंद्रित केले जाईल. मराठा समाज हाच कुणबी समाज आहे तर, त्याला कुणबी जातीचे आरक्षण घेण्यापासून कोणी रोखले नाही. पण नवीन काही निर्णय केला तर “कुणबी जातीचे मागासलेपण कधी तपासले होते? त्यांचा काही अहवाल आहे का? तेंव्हा मराठा व कुणबी एकच आहेत, हा विचार का केला नाही? असेल प्रश्न समोर येऊ शकतात. न्यायालयात मराठ्यांच्या बाबतीत काहीही होऊ शकते. मराठ्यांचे आरक्षण कुणबी म्हणून असो की मराठा म्हणून त्याला विरोध होतो आणि न्यायालय मराठ्यांच्या विरुद्ध निर्णय देते. त्यामुळे सध्याचे कुणबी आरक्षणही धोक्यात येऊ शकते. ही भीती नव्हे, तर वास्तव आहे.
केवळ मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक शिफारस केली तर ती न्यायालयातही टिकू शकते. कारण त्यासाठी ऐतिहासिक, आर्थिक व राजकीय कारणे, विशेष मागासलेपण आणि स्वतंत्र घटनात्मक संरक्षण आहे. याचाही विचार शासनाने आणि मराठा समाजाने केला पाहिजे.
लेखक- डॉ. बाळासाहेब सराटे
