पुणे : राज्यातील पहिली हरित इमारत (ग्रीन बिल्डिंग) म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नोंद झाली आहे. राज्यात मंत्रालयानंतर अशाप्रकारची इमारत केवळ पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असल्याचा लौकिक आहे.
मात्र, या इमारतीच्या स्वच्छतेचा ठेका घेण्यासाठी कंपनीच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्वच्छतेच्या निविदा प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून केवळ एकच निविदा प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. याबाबतची जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन इमारत सन २०१७ मध्ये बांधून पूर्ण झाली. या इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्या वेळी इमारतीची स्वच्छता आणि उपाहारगृह चालविण्याचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते.
मात्र, या कंपनीची मुदत संपली असून त्यांना एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्वच्छता आणि उपाहारगृह चालविण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, वेळेत केवळ एकच निविदा प्राप्त झाली. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्या आल्या आहेत. ८ ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
किमान दोन निविदा आवश्यक
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दररोज कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. इमारतीमध्ये १८ स्वच्छतागृह आहेत. तसेच इतर स्वच्छतेवर दरमहा अंदाजे पाच लाख रुपये खर्च केले जातात. पुढील तीन वर्षांसाठी निविदा मागविण्यात आली आहे. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. किमान दोन निविदा प्राप्त झाल्याशिवाय त्या खुल्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
