पुणे : सुप्रीम कोर्टाने भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील (Koregaon Bhima Case)आरोपी अ‍ॅड. अरुण फरेरा आणि वेरनॉन गोन्साल्विस यांना जामीन मंजूर केला आहे. या दोघांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोपी त्यांच्यावर होते. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने 3 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. आज या प्रकरणावर निकाल देत वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना जमीन मंजूर करण्यात आला आहे.
#BREAKING#SupremeCourt grants bail to Bhima Koregaon accused Vernon Gonsalves & Arun Ferreira who are facing charges under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 2002, for alleged Maoist links.#SupremeCourtofIndia #BhimaKoregaon #UAPA pic.twitter.com/YUpHlJZhgB
— Live Law (@LiveLawIndia) July 28, 2023
या दोघांना देण्यात आलेला जामीन हा अनेक अटींसह मंजूर करण्यात आला आहे. या दोघांना ट्रायल कोर्टाची परवानगी घेतल्याशिवायमहाराष्ट्र सोडून जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांना त्यांचे पासपोर्ट राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागतील. तसेच हे दोघे ते कुठे राहतात यावर आणि मोबाईल फोन वापरण्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
या प्रकरणात गोन्साल्विस आणि फरेरा हे 2018 पासून तुरुंगात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भीमा कोरेगाव प्रकरण हे पुण्याच्या शनिवार वाड्यात कोरेगाव-भीमाच्या लढाईच्या 200 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित परिषदेशी संबंधित आहे. या परिषदेनंतर झालेल्या हिंसाचारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले होते.
