पुणे : बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करून राज्य सरकारला महाराष्ट्राचा ‘मद्य’राष्ट्र करायचे आहे का? सरकारने तरुणांना बिअरकडे वळवण्याऐवजी त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार श्री. रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांनी शनिवारी केली. वाढत्या बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी तरुणाईला व्यसनाधीनतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करण्यासाठी सरकारने अभ्यास गट नेमला आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, लोकांना बिअरकडे कसे आकृष्ट करता येईल, यावर संबंधित समिती काम करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, आमदार श्री. रवींद्र धंगेकर यांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा अभ्यास गट तत्काळ रद्द करावा. महाराष्ट्राला ‘मद्य’राष्ट्र करू नये, अशी मागणी आज केली.
यासंदर्भात आमदार श्री.रवींद्र धंगेकर म्हणाले, वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे बिअर विक्रीत घट होत असल्याने, त्यात कपात करण्यासाठी हा अभ्यास गट स्थापन झाला आहे. जो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. वास्तविक, सरकारची ही वैचारिक आणि नैतिक दिवाळखोरीच आहे. समाजाला विशेषतः तरुणांना व्यसनाधिनतेच्या खाईत ढकलण्यास मदत करणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय म्हणजे सरकार आणि बिअर उत्पादकांच्या आर्थिक कटाचाही एक भाग असू शकतो, असाही प्रश्न मला पडतो.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यातून सामान्य माणसाच्या घरची चूल पेटणे अशक्य बनले आहे. तरुणांच्या हाताला काम नाही. त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यात सरकार कमी पडत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव नाही. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होवू लागली आहे. असे अनेक प्रश्न समोर असताना त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी व्यसनाधीनतेला चालना देणारा निर्णय सरकार घेत आहे. हे निषेधार्ह आहे. सरकारने तातडीने याबाबतचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी मुखमंत्र्यकडे केली आहे.
