फुरसुंगी व उरुळी देवाची या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या अधिसूचना राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच काढले आहे मात्र या गावांना सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेकडे देण्यात आली आहे त्यामुळे महानगरपालिकेवर अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता असून या संदर्भातील नियोजनासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची देखील स्थापना करण्यात आली आहे
विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच राज्य सरकारकडून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावं पुणे महानगरपालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली होती मात्र या नगर परिषदेत काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मोठा कालावधी लागणार असून यामुळेच महापालिकेला या दोन्ही गावांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने सोमवारी स्वतंत्र आदेश काढत ही जबाबदारी महापालिकेकडे दिली आहे ही नगरपरिषद नवनिर्मित असल्यामुळे कार्यालयीन आकृतीबंध निधी व अन्य बाबी मंजूर होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन मूलभूत सुविधांमध्ये खंड पडू नये यासाठी महापालिकेकडून पूर्वी देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्या महापालिकेनेच द्याव्यात असं आदेशामध्ये म्हटलं आहे
