नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळांनं एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला मान्यता दिली असून या विधेयकाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे नेमकं एक देश एक निवडणूक विधेयक आहे तरी काय आणि त्याचा भारतीय निवडणूक पद्धतीवर काय परिणाम होणार जाणून घेऊयात TOP NEWS मराठीच्या या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये
केंद्र सरकार एक देश एक निवडणूक विधेयक आणण्यासाठी आग्रही दिसत असून त्याच अनुषंगाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. समिती विधेयकाच्या संदर्भातील अहवाल अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. एक देश एक निवडणूक म्हणजे देशातील लोकसभा निवडणुकी ज्या दिवशी होणार आहेत. त्याच दिवशी विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेणं. स्वातंत्र्यानंतर 1947 ते 1967 या वीस वर्षांच्या काळात अशीच निवडणूक पद्धत होती.
1967 नंतर देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या काही सरकारं कोसळली एका राज्यातून दोन राज्य निर्माण झाली. त्यानंतर ही परंपरा मोडीत निघाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर 2014 पासून पहिल्यांदा एक देश एक निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली होती. 2019 मध्ये ही केंद्र सरकार एक देश एक निवडणूकीचं विधेयक मांडण्याची शक्यता होती मात्र त्यावेळी काही अडचणीमुळे ही विधेयक मांडलं गेलं नाही माहिती मिळते..
एक देश एक निवडणूक मुळे कशा होणार निवडणुका?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला मान्यता दिली गेली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्याकडे सादर केला आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडल्यानंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर केलं जाऊ शकतं आणि यामुळे 2029 लोकसभा निवडणुकी बरोबरच विधानसभा निवडणुका ही होणार आहेत तर त्यानंतर शंभर दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
