मुंबई : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या.
त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा 1500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.
