अटल बिहारी वाजपेयी हे तीन वेळा देशाचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांचा कार्यकाळ हा खूपच कमी कालावधीचा राहिला, त्यापैकीच एक म्हणजे त्यांचा १३ महिन्यांचा कार्यकाळ. फक्त एका मतामुळे त्यांचं सरकार पडलं होतं. एका खासदाराने अटलजींच्या सरकारविरोधात मतदान केल्याने हे सरकार पडलं होतं. आता या घटनेला पुन्हा उजाळा मिळण्याच कारण म्हणजे वाजपेयी यांचं सरकार फक्त एका मताने कसं पडलं. त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं. याचा खुलासा शरद पवारांनी नुकताच केला आहे.
भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची तुलना भारतातील दिग्गज नेत्यांमध्ये केली जाते. ते भारतातील सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधानांपैकी एक आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी हे तीन वेळा पंतप्रधान झाले. परंतु त्यांचा पहिला कार्यकाळ केवळ 13 दिवस होते.
दुसरा कार्यकाळ केवळ 13 महिने टिकला. फक्त एका मताने त्यांचं सरकार पडलं होतं. त्यामुळे त्यांचा दुसरा कार्यकाळ फक्त 13 महिन्यांचा होता. वाजपेयी यांचं सरकार पडण्यासाठी ज्या खासदारांना जबाबदार मानले जाते ते म्हणजे ओडिशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरीधर गोमांग यांना. कारण त्यांनी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केल होत.
लोकसभेत सरकारच्या बाजूने २६९ मत पडली होती. गिरधर गोमांग यांनी विरोधात मतदान केल्याने विरोधकांची मतांची संख्या 270 झाली. त्यामुळे फक्त एक मताने अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार पडलं होतं. 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. पण भाजपला 182 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता.
वाजपेयी सरकार पाडण्यामध्ये शरद पवार यांनी कशी खेळी केली होती याची कबुली पहिल्यांदाच स्वतः शरद पवारांनी दिली. निमित्त होत निलेशकुमार कुलकर्णी लिखित संसद भवन ते सेंट्रल विस्टा आठवणींचा कर्तव्यपथ या पु्स्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच. शरद पवार यांनी आपल्या भाषणात अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार फक्त एका मताच्या अभावाने कस पडल त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं याचा खुलासा केला.
शरद पवार त्यावेळी संसदेत विरोधी पक्ष नेते होते. पवारांनी सांगितलं की. त्यावेळी मी एक काम केलं. आम्ही या सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला होता. ठराव एकमताने मंजुरही झाला. ते एक मत मी मिळवलं होतं. कसं मिळवलं याबद्दल सांगत नाही. ठराव मांडला, ठरावावर चर्चा झाली. चर्चा झाल्यानंतर मतदान करण्यासाठी काही वेळ असतो त्यावेळी मी सभागृहातून बाहेर पडलो. काही वेळाने परत आलो.
याच वेळी सत्ताधारी गटातील एका व्यक्तीने वेगळा निर्णय घेतला आणि एका मताने सरकार पडलं. आताचे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी अर्थात तेलुगु देसम पार्टीमुळे फक्त एका मतामुळे वाजपेयी यांचं सरकार पडलं होतं. लोकसभेच्या सभापतींची यात मोठी भूमिका होती.
त्यावेळी हे पद टीडीपीकडे होतं. 25 एप्रिल 1999 रोजी जयललिता यांच्या एआयएडीएमके पक्षाने वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यानंतर विरोधकांनी या सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला.
वाजपेयींना संसदेत बहुमत सिद्ध करायचं होतं.
17 एप्रिल 1999 मध्ये या प्रस्तावावर मतदान होणार होतं. बसपा प्रमुख मायावती देखील सरकारमधून बाहेर पडल्या होत्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे सैफुद्दीन सोज सुद्धा सरकारच्या विरोधात गेले होते. तरी देखील वाजपेयी सरकारकडे बहुमत होतं. पण, लोकसभेच्या अध्यक्षांनी काँग्रेस खासदार गिरधर गमांग यांना लोकसभेत मतदानाचा अधिकार दिला. यामुळे सगळं चित्रच पालटलं होतं
