मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी आपल्यावरील गुन्हे आणि त्या अनुषंगानं न्यायालयानं सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात (High Court) याचिका दाखल केली होती. दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत राज ठाकरेंची याचिका हायकोर्टानं स्वीकारली. 15 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं यावर आपला निकाल राखून ठेवला होता. आज तो निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
2010 मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीशीचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना 29 सप्टेंबर 2010 रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री 10 नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी 10 जानेवारी 2011 रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी साल 2014 मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील सुनावणीत 27 मे 2015 रोजी हायकोर्टानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. या याचिकेवर आज पार पडलेल्या सुनावणीत हायकोर्टाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.
नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे WhatsApp Group, facebook page ,Instagram, WhatsApp Channel,Twitter जॉइन करा.
