मुंबई : देशातील सर्वात महत्त्वाच्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या जागी आता तीन नवे कायदे (IPC CRPCc Amendment Bill) येणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी नवी तीन विधयकं लोकसभेत मांडली आहेत. ब्रिटिशकालीन कायद्यांना रद्दबातल करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचलत लोकसभेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकं सादर केली आहेत.
या प्रस्तावित कायद्यांमुळे देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडेल तसच प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या हक्काचं रक्षण होईल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. गृहमंत्र्यांनी सादर केलेली तिनही विधेयकं फेरपडताळणीसाठी गृहविभागाच्या संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलीयेत. त्यावर शिक्कमोर्तब झाल्यानंतर नवे कायदे असित्त्वात आहेत. नव्या कायद्यांमध्ये नेमकी काय तरतूद करण्यात आली आहे जाणून घेऊया….
1 – प्रक्षोभक भाषण : द्वेषपूर्ण भाषण आणि धार्मिक प्रक्षोभक भाषण यांना आता गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे. अशी भाषणे देणाऱ्यांना तीन वर्षांच्या कारावासासह आर्थिक दंड ठोठावण्यात येणार आहे. कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीविरुद्ध बोलल्यास 5 वर्षांची शिक्षा देण्यात येणार आहे.
2 – सामुहिक बलात्कार : सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना 20 वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 18 वर्षांखालील मुलींसोबत अशी घटना घडल्यास आरोपीला थेट फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
3 – मॉब लिंचिग : 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांनी कोणत्याही समुदाय, जात, लिंग, भाषा किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीच्या आधारावर एखाद्याची हत्या केली, तर समुहातील प्रत्येक आरोपीला मृत्युदंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. किमान 7 वर्षांची शिक्षा आणि दंडची तरतुद करण्यात आली आहे.
4 – गुन्हेगार फरार : एखादा गुन्हेगार देशातून फरार झाला असेलत तर त्याच्या अनुपस्थितीतही खटला सुरू राहील. त्याला शिक्षाही सुनावली जाईल.
5 – फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर : नव्या विधेयकात फाशीच्या शिक्षेबाबत काही नवे मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते, पण गुन्हेगारांची कोणत्याही परिस्थितीत मुक्तता केली जाणार नाही.
6 – मालमत्ता जप्त : नव्या विधेयकात मालमत्ता जप्तीबाबत काही मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या आरोपीची मालमत्ता जप्त करायची असेल, तर त्यासाठीचा आदेश न्यायालय देईल, पोलीस अधिकारी देणार नाही.
7 – न्यायालये होणार ऑनलाइन : देशातील सर्व न्यायालये 2027 पर्यंत ऑनलाइन होतील, जेणेकरून खटल्यांची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकेल आणि खटला कोणता टप्प्यावर आहे याचीही ऑनलाईन माहिती मिळू शकेल.
8 – अटक केल्यावर आरोपीच्या कुटुंबीयांना कळवणे बंधनकारक : आरोपी किंवा अन्य व्यक्तीला कोणत्याही प्रकरणात अटक झाल्यास त्याची माहिती पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबियांना तातडीने देणं बंधनकारक असेल. 180 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून ट्रायलसाठी पाठवावा लागेल.
9 – 120 दिवसांत निकाल : पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला चालवल्यास सरकारला120 दिवसांत याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.
10 – महिनाभरात निर्णय : कोणत्याही प्रकरणात वादविवाद पूर्ण झाला असल्यास, न्यायालयाला महिनाभरात निर्णय द्यावा लागेल. निर्णयानंतर 7 दिवसांच्या आत ते ऑनलाइनही उपलब्ध करून देण्याची सुविधा असेल.
11 – 90 दिवसांत आरोपपत्र : गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना आरोपीविरोधात 90 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करावं लागेल. न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाल्यास आणखी 90 दिवसांची मुदत मिळू शकते.
12 – पीडितेच्या वक्तव्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य : लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या वक्तव्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असेल.
13 – गुन्ह्याच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक टीम अनिवार्य: अशा गुन्हेगारी घटना ज्यात 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी पोहोचणे बंधनकारक असेल.
14 – अटक न करता नमुने घेतले जातील : एखाद्या प्रकरणात अटक न झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आरोपीकडून त्याची स्वाक्षरी, हस्ताक्षर, आवाज, बोटांचे ठसे असे नमुने पुरावे म्हणून घेता येतील.
15 – दया याचिका: नवीन विधेयकानुसार एखाद्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाल्यास, आरोपीला निर्धारित वेळेत राज्यपालांकडे दयेच्या याचिकेसाठी अर्ज करण्याची परवानगी असेल. पण राज्यपालांकडून मंजुरी न मिळाल्यास 60 दिवसांत राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज पाठवता येईल.
16 – हातकड्यांचा वापर : गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला अटक करताना पोलीस अधिकाऱ्याला हातकडी वापरण्याची परवानगी असेल. सराईत गुन्हेगार, कोठडीतून पळून गुन्हेगार, दहशतवादी, ड्रग्ज, बेकायदेशीर शस्त्रे किंवा बलात्काराशी संबंधित गुन्हेगार असेल तर त्याला हातकडी घालण्याची परवानगी असेल.
17 – 14 दिवसांच्या आत तपास : 3 ते 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस अधिकारी 14 दिवसांच्या आरोप खरे आहेत की नाही याचा तपास करतील.
18 – कम्युनिकेशन डिव्हाईस पुरावा : नवीन विधेयकानुसार कम्युनिकेशन डिव्हाईस पुरावा म्हणून सादर करता येईल.
19 – गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड डिजीटल होणार : अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आणि पत्ता आणि गुन्ह्याची नोंद प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याकडून ठेवली जाईल. प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि जिल्हा मुख्यालयात डिजिटल स्वरुपात हे गुन्हे रेकॉर्ड असतील.
20 – तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार : आरोपीची चाचणी, अपील, जबाबाची नोंदणी इलेक्ट्ऱॉनिक पद्धतीत असावी. समन्स, वॉरंट, कागदपत्रे, पोलिस अहवाल, पुराव्याचे स्टेटमेंट डिजीटल स्वरूपात करण्यात येतील.
