मुंबई : समान नागरी कायद्याबाबत (Equal Civil Law) गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू होती. आता सरकार तो प्रत्यक्ष लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. समान नागरी कायदा देशभरात लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार आधी चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार आहे; परंतु केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्यापूर्वी आधी देशातील चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करणार आहे. या 4 राज्यांमध्ये उत्तराखंड(Uttarakhand), गुजरात (Gujarat), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि आसाम (Assam) यांचा समावेश आहे.
उत्तराखंडमध्ये यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल 30 जूनपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यात कायदा लागू हाेईल. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) यांनी एका कार्यक्रमात यासंदर्भात माहिती दिली आहे. समान नागरी संहिता संपूर्ण देशासाठी तसेच सर्व धार्मिक समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इत्यादी कायद्यांमध्ये समान कायद्याची तरतूद करते. कायद्यांमध्ये समानता आल्याने देशातील राष्ट्रवादी भावना बळकट होईल आणि कायदे सोपे केले जातील या हेतूने समान नागरी कायद्याची मागणी करण्यात आली होती. सध्या फक्त गोव्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. समान नागरी कायद्याचा मसुदा भाजपाकडून (BJP) 2019 आणि नंतर पुन्हा 2020 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आला. मात्र विरोधामुळे दोन्ही वेळेस हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. आता प्रायोगिक तत्त्वावर हा कायदा चार राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान करण्यात येईल.
