नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटप कोळसा घोटाळा (Coal Scam) प्रकरणात चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेले माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि आणखी एका आरोपीला यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने बुधवारी राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा यांच्यासह मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रा. लि. चे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांना कोळसा घोटाळा प्रकरणी (Coal Scam) 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
काय आहे नेमके प्रकरण?
2005 ते 2009 या काळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने यांच्या लिलावाद्वारे 57 कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदा पद्धतीने केल्यामुळे 1.86 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी मार्च 2012 मध्ये आपल्या अहवालात केला. आधीचं जे खाण वाटप होतं.1999 ते 2005 च्या दरम्यान झालेलं या कंपनीला.. ते लपवून नवी कंत्राटं मिळविल्याचा आरोप यात करण्यात आलेला होता. 2004 ते 2009 या काळात लिलाव पद्धतीचा वापर करताना केंद्र सरकारने 142 खाणींचे वाटप केले. यातील 57 खाणी खासगी क्षेत्राला देण्यात आल्या. हा लिलाव करताना घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप होता. हे वाटप अवैध असल्याचे जाहीर करत सर्वोच्च न्यायालयाने 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाप्रमाणेच सर्व कोळसा खाणींचे वाटप रद्दबातल ठरवले.
#Breaking Delhi HC grants interim bail to former Rajya Sabha MP Vijay Darda, his son Devendra Darda and another accused interim bail in the coal block allocation scam case.
They were convicted and sentenced by the trial court on Wednesday. #DelhiHighcourt #CoalScam pic.twitter.com/z6exLjWo4R
— Bar & Bench (@barandbench) July 28, 2023
केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे गुंडाळून ठेवून कमी किमतीत खाणी वाटल्या ज्यामुळे या कंपन्यांना 10 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष फायदा झाला आणि सरकारचे 1.86 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप आहे. तत्कालीन राज्यसभा सदस्य दर्डा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये तथ्य चुकीचे मांडल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्याकडे त्यावेळी कोळसा मंत्रालयाचा कारभार होता.केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे गुंडाळून ठेवून कमी किमतीत खाणी वाटल्या ज्यामुळे या कंपन्यांना 10 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष फायदा झाला आणि सरकारचे 1.86 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप होता. 10 नोव्हेंबर 2016 रोजी येथील विशेष न्यायालयाने विजय दर्डा आणि त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक जयस्वाल, माजी कोळसा सचिव गुप्ता, केसी समरिया आणि केएस क्रोफा यांच्यावर या सगळ्यांविरोधात विविध कलमांखाली आरोप निश्चित केले होते.
कोळसा घोटाळ्यातील अनेक आरोपी तुरुंगात
छत्तीसगडच्या कोळसा घोटाळ्यात (Coal Scam) अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणात अनेक बडे अधिकारी आणि राजकारण्याशी संबंध असलेले अनेक जण रायपूर तुरुंगात कैद आहेत. यात आयएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, सूर्यकांत तिवारी, कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल यांचा समावेश आहे.
