मुंबई : निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचे याबाबत अगोदरच निर्णय दिला आहे. शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले. मात्र, शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अजून प्रलंबित आहे. महत्वाचे म्हणजे या 16 आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी यासंदर्भात ट्विट करून 11 किंवा 12 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल, असा दावा केला आहे. या निर्णयाबद्दल असीम सरोदे यांनी 4 शक्यता वर्तवल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे..
1) पहिली शक्यता म्हणजे आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणं सोपा निर्णय म्हणून अवलंबला जाऊ शकतो.
2) दुसरी शक्यता म्हणजे बहुमत चाचणी करण्यासंदर्भात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी काढलेला आदेश रद्द केला जाऊ शकतो.
3) तिसरी शक्यता म्हणजे पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून थेट न्यायालयच 16 आमदारांना अपात्र ठरवू शकते. यासाठी घटनेतील कलम 142 चा आधार न्यायालय घेऊ शकते. बहुमत चाचणीचा आदेश ही राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.
4) चौथी शक्यता असीम सरोदेंनी मोठ्या घटनापीठाची वर्तवली आहे. “एक धूसर व कदाचित अस्पष्ट शक्यता आहे की हे प्रकरण मोठ्या संविधानिक गुंतागुंतीचे आहे व त्यामुळे 10 व्या परिशिष्टासंदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते.
2. गव्हर्नर भगत कोशियारी यांनी जो आदेश काढून फ्लूअर टेस्ट घ्या, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा असा आदेश काढला तो काढण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. राज्यपालांनी बहुमतचाचणीचा दिलेला आदेश रद्द ठरवला जाऊ शकतो.
— Asim Sarode (@AsimSarode) May 9, 2023
#महाराष्ट्रसत्तासंघर्ष प्रकरणी निकाल 11 किंवा 12 मे 2023 ला लागेल.
निकाल काय असेल याबाबत केवळ काही कायदेशीर शक्यता व्यक्त करता येऊ शकतात.
1.आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे ही एक मोठी शक्यता सोप्या निर्णयाचा भाग म्हणून जास्त आहे.— Asim Sarode (@AsimSarode) May 9, 2023
अशा 4 शक्यता कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केल्या आहेत. येत्या 16 तारखेला न्यायमूर्ती शाह निवृत्त होत आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या खंडपीठामध्ये शाह यांचादेखील समावेश होता. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीआधीच या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर राज्याच्या राजकारणावर याचा काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
