अर्थकारण : आयकराची नोटीस टाळायची आहे ? जाणून घ्या हि माहिती

अर्थकारण : एका आर्थिक वर्षात अनेक आर्थिक उलाढाली होत राहतात. परंतु असे सहा व्यवहार आहेत की त्याची माहिती प्राप्तीकर खात्याला देणे बंधनकारके आहे. त्याचा उल्लेख आयटीआरमध्ये न केल्यास नोटीस येऊ शकते. समाधानकारक उत्तर न आल्यास कारवाई देखील होऊ शकते.

मालमत्तेची खरेदी विक्री: कोणतीही अचल मालमत्तेची विक्री किंवा खरेदी करत असाल तर प्राप्तीकर नियमांचे पालन करा. एखाद्या अचल मालमत्तेबाबत 30 लाखांपेक्षा अधिक व्यवहार होत असेल तर त्याची माहिती प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार अणि सब रजिस्ट्रारला द्यावी लागेल. आपल्या क्षेत्रातील प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारला व्यवहाराची खरेदी-विक्रीची माहिती द्यावी लागेल.

परकी चलनाची विक्री : एका आर्थिक वर्षात आपण किती रुपयांचे परकी चलन विकू शकतो, यासंदर्भात नियम निश्चित केलेला आहे. एका वर्षात परकी चलनाच्या विक्रीतून दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम मिळत असेल तर त्याची माहिती प्राप्तीकर विभागाला द्यावी लागेल. यासंदर्भात माहिती न दिल्यास प्राप्तीकर विभागाकडून कारवाई होऊ शकते.

बचत आणि चालू खात्यातील शिल्लक रक्कम: एका आर्थिक वर्षात आपण बचत खात्यातून दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचे व्यवहार करत असाल तर आयटीआर विभागाला त्याची माहिती सादर करावी लागेल. त्याचवेळी चालू खात्यात एका आर्थिक वर्षात 50 लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचे व्यवहार होत असतील, तर त्याचीही माहिती प्राप्तीकर विभागाला द्यावी लागेल. आयटी विभागाच्या कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी या नियमांचे पालन करावे.

बँकेत मुदत ठेवी : आपल्या नावावर दहा लाखांपेक्षा अधिक मुदत ठेवी असतील किंवा रोकड भरत असाल तर त्याची माहिती आयटी विभागाला द्यावी. एका मुदत ठेवीत किंवा त्यापेक्षा अधिक मुदत ठेवीत दहा लाखांपेक्षा अधिक रोख भरत असाल तर बँक देखील या व्यवहाराची माहिती आयटी विभागाला कळवते. यासाठी बँकेकडून फॉर्म 61 अ भरला जातो आणि ते फायनान्शियल ट्रान्झेक्शनचे स्टेटमेंट असते.
क्रेडिट कार्डचे बिल: क्रेडिट कार्डचे बिल हे मासिक एक लाखांपेक्षा अधिक असेल आणि त्याचा भरणा केला असेल तर त्याची माहिती आयटी विभागाला द्यावी लागेल. प्राप्तीकर विभाग हा क्रेडिट कार्डच्या सर्व व्यवहारावर लक्ष ठेऊन असतो. यासंदर्भातील माहिती दडवून ठेवली तर आयटी विभागाची नोटीस मिळते. एका आर्थिक वर्षात क्रेडिट कार्डचे बिल दहा लाखांपेक्षा अधिक होत असेल तर त्याची माहिती देखील आयटी विभागाला द्यावी लागते.

शेअर आणि बाँडमधील गुंतवणूक : म्युच्युअल फंड, स्टॉक, बाँड किंवा डिबेंचर यात एका आर्थिक वर्षात दहा लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूक रोखीने केली जात असेल तर त्याची माहिती आयटी विभागाला द्यावी लागेल. ‘अ‍ॅन्यूअल इन्फॉरमेशन रिटर्न स्टेटमेंट’मध्ये आपल्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती असते. या स्टेटमेंटच्या माध्यमातून कर अधिकारी करचुकवेगिरी पकडू शकतात. फॉर्म 26 अ एसच्या पार्ट-ई मध्ये सर्व उच्च रक्कमेच्या व्यवहाराचे विवरण असते. म्ंहणून कोणतिही माहिती लपवून ठेवणे हे नोटिशीला कारणीभूत ठरू शकते.