चाईल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करून ठेवणे आणि बघणे हा पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत गुन्हा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी खंडपीठाने हा निर्णय जाहीर केला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जे.बी.पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 28 वर्षीय व्यक्ती विरोधात चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहिल्याचा आणि डाउनलोड केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याच प्रकरणावर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना चाईल्ड पॉर्न पॉर्नोग्राफी पाहणे आणि डाऊनलोड करणे हा पॉक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असं म्हणण्यात आलं होतं.
यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ‘केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून चाइल्ड कॉर्नोग्राफी या शब्दाचा वापर बंद करावा. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी ऐवजी ‘चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेटिव्ह अँन्ड एब्यूसिव्ह मटेरियल’ या शब्दाचा वापर केला जावा’, असे मत नोंदवत चाइल्ड पॉर्न पाहणे किंवा मोबाईल मध्ये डाऊनलोड करून ठेवणे हा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे.
