कुख्यात गुंड अरुण गवळी याला सुप्रीम कोर्टाने पॅरोलवर सुट्टी देण्यास नकार दिला आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गवळीकडून वयाचे कारण देत सुट्टी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्याला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
2012 मध्ये अरुण गवळीला मकोका अंतर्गत 40 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 2007 मध्ये नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची हत्या केल्याच्या आरोपावरून गवळीसह इतर 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. याप्रकरणी गवळीने 14 वर्ष शिक्षा भोगली असून त्याचे वय सध्या 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच आपल्याला जन्मठेपेच्या शिक्षेतून मुक्तता मिळावी अशी मागणी गवळीच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती.
2006 च्या माफी धोरणानुसार वयाची 65 वर्ष पूर्ण केलेल्या कैद्यांना 14 वर्षे प्रत्यक्ष कारावास भोगल्यास प्रकृतीच्या कारणास्तव सुटका करण्याची तरतूद आहे. या अनुषंगाने गवळीने पॅरोलवर सुट्टीची मागणी केली होती. मात्र 2015 च्या सुधारित धोरणानुसार त्याला विरोध करण्यात आला होता. मात्र गवळीला 2006 च्या तरतुदीचा लाभ घेण्यापासून गवळीला वंचित ठेवता येणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळे चार आठवड्यात अरुण गवळीच्या सुटकेबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला पॅरोलवर सुट्टी मंजूर देखील करण्यात आली. मात्र लागलीच राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. या संदर्भात आज सुनावणी पार पडणार नसल्याने आता थेट नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सुनावणी होणार आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे अरुण गवळीचा तुरुंगातील मुक्काम वाढण्याची शक्यता आहे.
