एक देश एक निवडणूक संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली असून एक देश एक निवडणूक विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे
एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय?
केंद्र सरकार 2014 पासूनच एक देश एक निवडणूक आणण्यासाठी आग्रही दिसत आहे. त्याच अनुषंगाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी समितीची स्थापना देखील करण्यात आली होती. या समितीने 191 दिवसांच्या अभ्यासानंतर 18,626 पाणी अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांच्या सादर केला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या विधेयकाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. एक देश एक निवडणूक म्हणजे देशातील लोकसभा निवडणुकी ज्या दिवशी होणार आहेत.
त्याच दिवशी विधानसभेच्या निवडणुका देखील घेणं. स्वातंत्र्यानंतर 1947 ते 1967 या वीस वर्षांच्या काळात अशीच निवडणूक पद्धत होती. 1967 नंतर देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या काही सरकारं कोसळली एका राज्यातून दोन राज्य निर्माण झाली. त्यानंतर ही परंपरा मोडीत निघाली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या निती आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांच्यासह एकूण नऊ जणांचा समितीत समावेश आहे. या समितीनं जवळपास 65 बैठकांमध्ये चर्चा करून अहवाल तयार केला आहे.
191 दिवसांमध्ये समितीनं 65 बैठका घेतल्या. समितीनं 16 भाषांच्या 105 वृत्तपत्रांमध्ये याबाबत जाहिराती दिल्या आणि लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या. नंतर त्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं. त्यात 21558 नागरिकांशी बेवसाईट, ईमेल आणि पोस्टाद्वारे चर्चा केली.
