मुंबई : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Monsoon Session) 20 जुलै पासून सुरुवात होणार आहे. 11 ऑगस्ट पर्यंत हे अधिवेशन (Monsoon Session) चालणार आहे. एकंदर 23 दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण 17 बैठका होणार आहेत. या दरम्यान सर्व पक्षांनी कामकाजात सहभागी व्हावं असं आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलं आहे.
संसदेच्या नवीन वास्तूचं काम अजूनही पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ संसदेच्या जुन्याच इमारतीत होणार आहे. नव्या इमारतीचं काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाल्यास अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्याच कामकाज संसदेच्या नव्या इमारतीत घेण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार समान नागरी संहितेबाबत विधेयक मांडू शकतात. 27 जून रोजी भोपाळमध्ये पीएम मोदी म्हणाले होते की, दोन कायदे असल्याने घर चालत नाही, तर देश दुहेरी पद्धतीने कसा चालणार? पीएम मोदींचे विधान यूसीसीच्या बाजूने खेळपट्टी तयार करत असल्याचे मानले जात आहे. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसनेही तयारी सुरू केली आहे. यूसीसीवर पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे. समान नागरी कायद्याबरोबर पावसाळी अधिवेशनात आणखी अनेक विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
Pankaja Munde : वेड्या बहिणीची वेडी ही माया ! भावाला मंत्रिपद मिळाल्याच्या आनंदात बहिणीने केले औक्षण
यामध्ये नॅशनल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाऊ शकते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मणिपूर गेल्या दोन महिन्यांपासून पेटल आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरले आहेत. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर महागाईचा वणवा पेटला आहे. देशात भाज्यांचे दर आवाक्यापलिकडे गेले आहेत. दिल्लीतील केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद देखील या अधिवेशनात (Monsoon Session) पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील ट्रान्स्फर पोस्टिंगच्या प्रकरणावर उपराज्यपालांना अधिकार देणाऱ्या विधेयकाबाबत केंद्र सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशभरात फिरून भाजपविरोधी पक्षांच्या भेटी घेत आहेत आणि या प्रकरणी सर्व भाजप विरोधी पक्षांचा पाठिंबा घेत आहेत.
Neelam Gorhe : ठाकरे गटाच्या उपनेत्या नीलम गोऱ्हे शिवसेनेच्या वाटेवर?
एकीकडे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सर्वपक्षीयांकडून सुरू आहे. भाजपविरोधात विरोधकांची फळी उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात वर्षभरात झालेले राजकीय वादंग आणि समान नागरी कायद्याचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
