मुंबई : सध्या राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाकडून (Maratha Reservation) ओबीसी कोट्यातून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारने छापिल उत्तर दिलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात जरी राज्य सरकार कमी पडले तरी मागासवर्ग आयोगामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल असं सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
“शरद पवार साहेब हे आरक्षण विरोधी; त्यांची भुमिका निषेधार्ह…!” – संभाजी ब्रिगेड
न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरवण्यासाठी कोणतीही असामान्य स्थिती नव्हती असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या पद्धतीने सर्वे करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल असे एकनाथ शिंदेंकडून सांगण्यात आले होते.
