महाराष्ट्र : बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा एकदा राजकीय आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे सुनावणी झाली असून , राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधीत बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून ,अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्व निवडणुका पुढील दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत .
या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून , राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आता 27% आरक्षण मिळणार आहे. परंतु प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण नाही, तर नंदुरबार , पालघर , गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. असे देखील या अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आला आहे.
